स्पेस समाचार 
काठमाडौं। कान्तिपुरमा देखिएको श्रम समस्याका बारेमा जारी संघर्षको कार्यक्रम अन्तर्गत आईतबार नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि छलफल भएको छ ।
छलफलमा सहभागीहरुले ऐन बनेको ३ दशक बित्दा पनि कार्यान्वयन नहुँदा पटक पटक समस्या देखिने गरेको गुनासो गरेका छन।
महासंघका कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले सरकारले ऐन कार्यान्वयन गराउन उदासिन भएको बताए । कान्तिपुरको श्रम समस्याका बारेमा महासंघले प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई भेटेर कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे पनि बेवास्ता गरिएको बताए ।
प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्ति, न्यूनतम पारिश्रमक कार्यान्वयन र नयाँ पारिश्रमिक राजपत्रका प्रकाशन तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि सञ्चारगृहलाई दवाव दिन महासंघले पटक पटक गरेको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए ।
श्रमजीवी पत्रकार संघका अध्यक्ष एवं नेपाल पत्रकार महासंघका श्रम समितिका सदस्य जन्मदेव जैशीले कान्तिपुरमा जारी आन्दोलन दबाउन सरकार अग्रसर भएको आरोप लगाए । श्रमजीवीलाई कानुनअनुसार श्रमको अधिकार स्थापित गराउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा कान्तिपुरलाई सहयोग पुग्ने गतिविधि भएकामा उनले सरकारको आलोचना गरे ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य शिवराज खत्रीले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नहुँदा नेपालका हरेक सञ्चारगृहमा श्रमजीवी पत्रकारले समस्या भोगिरहेका बताए । उनले श्रम अधिकार स्थापित गर्न सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।
कान्तिपुर आन्दोलन संयोजन समितिका संयोजक एवं महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य टिकाराम प्रधानले कान्तिपुरको समस्या समाधानको लागि गैरकानुनी रुपमा निकालिएका पत्रकारलाई कानुनअनुसार पाउने आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने बताए । ‘हामीलाई अपमान गर्ने काम भएको छ, अब पुनर्वहाली भएर त्यहाँ जाँदैनौ, त्यसैले न्यायोचित प्याकेज नदिएसम्म पछि हट्दैनौं,’ उनले भने ।
संघर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत भोलि दिउँसो ४ बजे कान्तिपुर कार्यालय थापाथलीमा धर्ना र मंगलबार देशैभरका शाखामा ऐन कार्यान्वयनका लागि कान्तिपुरलाई १ रुपैयाँ चन्दा अभियान रहेको छ ।
