स्पेस समाचार 
काठमाडौं । उद्योगीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको वक्यौताबारे निर्णय गर्न बसेको संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा विवाद भएको छ ।
समितिका सभापति ऋषिकेश पोख्रेलले यो विषयमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा लेखी पठाउनेलगायतका निर्णय सुनाउने तयारी गर्दा माओवादी केन्द्रका सांसदले चर्को विरोध जनाए भने कांग्रेस सांसद तथा अन्य सांसदहरूले पनि अख्तियारमा पठाउने विषयमा सहमति जनाएनन् ।
तर, सभापति पोख्रेल निर्णय सुनाउने कार्यबाट पछाडि नहट्ने देखिएपछि माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदी र लेखनाथ दाहालले चर्को विरोध जनाए । कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अख्तियारमा पठाउने विषयमा आफ्नो समर्थन नरहेको बताए भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रेम आलेले पनि यो बैठकमा एक मात्र निर्णय गर्नुपर्ने माग राखे ।
यसैबीचमा एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र २१ अर्ब ८८ करोड वक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरौँ भनेपछि अधिकांश सांसदले टेबुल ठोकेर समर्थन गरे । उनको यो प्रस्ताव माओवादीका लागि काउन्टर प्रस्ताव थियो ।
किनकि तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले उद्योगीलाई १६ अर्ब वक्यौता छुट दिएको थियो । र, अहिले एमालेले त्यही विषय उठाउँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गराउने वातावरण बनाइरहेको छ । आइतबारको बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शक्ति बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
यसरी समिति बैठक निर्णय गर्न असमर्थ देखिएपछि सभापति पोख्रेलले आइतबारको बैठक निर्णय नगरी स्थगित गरेका छन् ।
