काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले कानूनी व्यवस्थाअनुसार महिलालाई मुख्य पदमा लैजान अझै व्यवहारिक कठिनाइ रहेको बताएका छन् ।
मंगलवार ११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमीक महिला दिवसको अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले यस्तो बताएका हुन् । उनले ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आज ठूलो संख्यामा महिला प्रतिनिधिहरु नियम कानून बनाउने तहसम्म प्रतिनिधित्व गरिरहेको भएपनि अझैपनि मुख्य पदमा महिला र पुरुषलाई कानूनी व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन हुन भने कठिनाइ देखिएको बताए ।
सभामुख घिमिरेले आर्थिक उन्नतिको लागि प्राकृतिक श्रोत, त्यसमा पनि वनको दिगो व्यवस्थापनका बारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताए । उनले प्राकृतिक श्रोतलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै समाज उपयोगी ढंगबाट आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेकुरालाई विशेष जोड दिन आग्रह गरे ।