स्पेस समाचार 
देशमा बेला बेला थुप्रै राजनीतिक घटनाक्रमहरू भए। पटक पटक भएका ती राजनीतिक घटनाक्रमहरूले मुलुकमा केही राजनीतिक व्यवस्थामा पनि परिवर्तन भयो। तर व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै त्यस विरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठ्न थालेका छन्।
राजनीतिक घटनाक्रमका उपलब्धि मध्ये सातौँ संविधानको रूपमा २०७२ सालको संविधान पनि एक हो। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभा मार्फत संविधान समेत जारी गरियो। जसमा आवधिक निर्वाचन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र,धर्म निरपेक्षता,समानुपातिक समावेशिता,पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरियो। तर ती व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि संवैधानिक प्रावधान र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। ती प्रश्नहरू कुनै व्यक्ति विशेष मात्रै नभएर सडकमा समेत छताछुल्ल अवस्थामा देख्न सकिन्छ।यस्तो अवस्था किन र कसरी सृजना भयो? राज्य व्यवस्था प्रति किन असन्तुष्टिका आवाज उठ्न थाले? वास्तवमा हुनु पर्ने के हो? र अब के हुन्छ? लगायतका सवालमा स्पेस समाचारका सम्पादक सरोज कोइरालाले पूर्व मन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ्गसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
तपाईँहरूले भन्ने गरेको माओवादी जनआन्दोलनको उपलब्धिमध्ये गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। तर अहिले त्यसैमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
पहिलो कुरा त कुनै प्रणाली, कुनै पनि व्यवस्था या संविधान निरपेक्ष रूपले सत प्रतिशत सही नै भन्ने त हुँदैन। कयौँ कमीकमजोरी पनि हुन्छन्। त्यसैमा पनि अहिलेको संविधान दलहरूको बिचमा वृहत् शान्ति सम्झौताको जगमा अगाडि आएको संविधान हो। त्यस कारण यो संविधानमा कुनै एक पक्षले मात्रै भनेको कुरा नभई सबैको बिचमा गिभ एण्ड टेक गर्दै जहाँ जहाँ मिटिङ प्वाइन्ट बनेका छन्। सोही आधारमा यो संविधान बनेको छ।
नेपालमा समाज विकासको गतिको इतिहास हेर्दा खेरी लामो समयसँग समाजवादी समाज प्रणाली रहँदै आएको अवस्थामा त्यसलाई परिवर्तन गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल भएको छ। राज्यका अङ्गहरूलाई राज्यको पूर्नसंरचना गर्दै सङ्घीय प्रणालीमै लैजाने समानुपातिक, समावेशी प्रणालीमा लैजाने केन्द्रमा रहेका अधिकारहरूलाई गाउँ तहमा लैजाने र सबै धर्मावलम्बीलाई समान खालको स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने र राज्यलाई कुनै पनि धर्मको पक्षमा नलैजाने, सबै समूहको राज्यमा पहुँच बढाउनका निम्ति समावेशी समानुपातिक प्रणालीबाट लैजाने, जनताका मौलिक हक र कर्तव्यहरूको सुनिश्चितता गर्ने लगायतका आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणहरु गाँस,बास र कपासको ग्यारेन्टी गर्दै आर्थिक,सामाजिक रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
मूलभूत रूपमा वर्तमान परिवेश हेर्दा सामन्तवादको सापेक्षता हेर्दा तुलनात्मक रूपमा हेर्दा खेरी यो संविधान रूपले कैयौँ संविधानका सीमाहरूको अग्रगामी रहेको छ।
संविधानको मूल मर्ममै प्रहार हुन लाग्यो नि त?
त्यसमा सबै चित्त बुझ्छ भन्न त नसकिएला तर कयौँ विमतिहरू हुन्छन्। कयौँ असहमति हुन्छन्। त्यो बेला संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा कयौँ असहमति पनि थियो। विमति पनि थियो। त्यसरी हेर्दा यो जम्मै सर्वसम्मत छ भन्ने दावा पनि छैन। कैयौँ सीमाहरू पनि रहनसक्छन। तर त्यसो हुँदा हुँदै पनि कुनै कुनै विषयलाई रूपान्तरण गर्दै यति खेरी जे जस्ता कुराहरू उठेका छन्। खास गरी राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको प्रश्न उठिरहेका छन्। त्यो कुरा उठ्दै गर्दा यो संविधानलाई अपग्रेड गरेर अगाडि बढाउने कुरा नभईकन संविधानलाई उल्टाएर पश्चगामी दिशातिर लैजाने देखिन्छ। अहिले उठेका गणतन्त्र हिन्दु राज्यको कुरामा जे जस्ता कुराहरू उठेका छन्। त्यसले अहिलेको सन्दर्भ, विकासको गति विपरितछ। मध्ययुगिन राज्यको विचार, सामन्तवादी राजतन्त्रको विचारमा देखिन्छ। अहिलेको युग भनेको प्रजातान्त्रिक र स्वतन्त्रताको युग हो। विकास समृद्धि र समाजवादको युग हो। त्यस कारण यो विचाररत, सिद्धान्त विपरीत छ। यो आवाजलाई प्रतिगामी र पश्चगामी आवाजको रूपमा हेरिरहेका छौँ।
तपाईँले भने जस्तै अग्रगमनले गति लिन नसकेपछि गति फर्काउनेहरू त सक्रिय हुने नै भए नि होइन त?
निश्चय पनि गति अगाडि बढ्न सकेन भने, सीमाहरू कहाँ कहाँ रहे? कमजोरी कहाँ कहाँ रह्यो? त्यसलाई सुधार गर्दै, परिमार्जन गर्दै त्यसलाई अपग्रेड गर्ने हिसाबले लाग्नु पर्दछ। त्यसका लागि पनि यो संविधानले प्रक्रियागत रूपमा बाटो देखाएको छ। १०-१० वर्षमा यसलाई रिभ्यू गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ। सदनको दुई तिहाइ बहुमतले संशोधन गर्न सकिन्छ। प्रदेश तहबाट पनि त्यो कुरा अघि बढाउन सकिन्छ। राज्यले आवश्यक ठान्यो भने जनमत सङ्ग्रह पनि गराउन सकिन्छ। संशोधनका बाटाहरू खुल्ला छन्।
यसको सुदृढीकरणको बाटो भन्दा पनि त्यसलाई त्यसलाई ध्वंस गर्ने, विस्तावित गर्ने दिशातिर देखिएकाले उनीहरू लाई पश्चगामी र प्रतिगामी ठानेका छौँ।
तपाईँले संशोधनको कुरामा जोड दिँदै गर्दा अहिले सदन र सडकमा जुन आवाजहरू छताछुल्ल छ। त्यसबारे तपाईँको पार्टीपंक्तिमा छलफल र समीक्षा भएको छ कि छैन?
पहिलो कुरा त यो घोर प्रतिगामी र पश्चगामी तत्त्वहरू भएको हुनाले त्यसलाई स्वीकार गर्ने विषय भएन। छलफल, बहस अन्तरक्रियाको प्रस्टाउँदै लैजाने कुरा बाहेक अरू केही हुँदैन। यसले गणतन्त्र उल्टाउने अवस्था पनि होइन। बहु धार्मिक भएको देशमा मध्ययुगिनमा जस्तो धार्मिक राज्य प्रणाली जस्तो एउटा धर्मलाई मात्रै अगाडि बढाएर अघि बढ्न सक्ने अवस्था पनि होइन। यी मुद्धाहरुमा मैले कुनै ठाउँ देख्दिनँ। संविधानलाई समृद्धिकरण गर्दै अघि बढाउने कुरामा चाहिँ हुन सक्छ। संविधानका सरोकारवाला निकायहरू, दलहरुकोबीचमा, संविधानको सीमाहरुकोबीचमा पुनरावलोकन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने त्यो विषयका बारेमा छलफल गर्ने आपसी समझदारीको कुरा संविधानले नै देखाएको बाटो हो।
अहिले विभिन्न दृष्टिकोणमा भएका छलफलहरू सुन्दा, बहस पैरवी गर्दा राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर निष्कर्षमा नपुगेका मानिसहरू वा गणतन्त्र पक्षधरहरू पनि राजनीति स्थिरताका लागि तत्कालीन राजतन्त्रलाई पनि कहीँ न कतै स्थान दिनु पर्ने, सनातन धर्मलाई पनि स्थान दिनु पर्छ भन्ने देखिन्छ। तपाईँहरू यसबारे कुनै निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ कि छैन?
प्रणालीलाई अझै व्यवस्थित गर्दै लैजाने कुराहरूमा छलफल बहस, तर्क, वितर्कहरू हुनसक्छ। धार्मिक सम्प्रदायको व्यवस्थालाई वा धर्मनिरपेक्षको व्यवस्थालाई कसरी? व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा त छलफल गर्न सकिन्छ। सङ्घीयताको व्यवस्था, कसरी परिष्कृत र परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल हुनसक्छ। समानुपातिक, समावेशीको सिद्धान्तलाई कसरी अपग्रेड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल बहस हुन सक्छ।
तर ती मूल्यमान्यतालाई उल्टाउने किसिमको विपरीत १८० डिग्रीको कोणमा पारेर जाने सवाल अहिलेको युगको माग होइन। त्यस कारण त्यो दिशामा सोच्न सकिन्छ भन्ने अहिले लाग्दैन। बहु धार्मिक सम्प्रदाय भएको मुलुकमा उनीहरूबीच कसरी धार्मिक सद्भाव राख्न सकिन्छ? राज्यले कुनै पनि धर्मावलम्बीको पक्ष नलिन निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले सबैलाई समान किसिमको व्यवहार कसरी स्थापना गर्ने ठाउँमा केही त्रुटि रहेको अवस्थामा त्यहाँ केही सुधार गर्ने ठाउँ हुनसक्छ। तर फरकमतहरुको पनि सम्मान गर्दै एकसाथ लैजाने कुरामा प्रजातान्त्रिक कुराहरूमा हामी तत्पर छौँ।
हामीसँग एक जना राजनीतिक विश्लेषक, चिन्तकले बहसको क्रममा राजा सहितको गणतन्त्रमा जान सकिन्छ भन्ने बिचार राख्नु भएको थियो। स्मरण गरौँ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि बेबी किङको कुरा अगाडि बढाउनु भएको थियो। त्यस कारण पनि राजतन्त्रलाई पुरै निस्तेज पारेर अघि बढ्न सकिँदैन भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। त्यसरी जान सकिन्छ या सकिँदैन?
राजा सहितको गणतन्त्रको मोडल वा राजा सहितको गणतन्त्रको मोडलका बारेमा कहीँ उपलब्ध भएको देखिँदैन। केही मुलुकहरूमा भने राजतन्त्रको परिकल्पना गरेको देखिन्छ। कतिपय मुलुकले एउटा सांस्कृतिक राजाको परिकल्पना गरेको पनि देखिन्छ। हामी बहुदलीय राज्य प्रणालीमा छौँ। बहुदलीय प्रजातन्त्री शासन व्यवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरू विचारको आधारमा बन्ने हो।
सबै खालका बिचारहरूलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। त्यस प्रणालीलाई अङ्गीकार पनि गरेको छ। मल्टी पार्टी डेकोक्रेसीको मान्यता के हो भने जति पनि विचारहरू देखा पर्दछन्। त्यो विचारका आधारमा संस्था बनाउने, सङ्गठन बनाउने, पार्टी बनाउने त्यो स्वतन्त्रता सबैलाई दिनुपर्छ।
त्यस कारण पूर्व राजाको विचारको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँलाई कुन कुराले छेकेको छ र यो संविधानले? यो संविधानको परिधिभित्र यो अभ्यास गर्ने ठाउँ कहीँ पनि छेकेको छैन। दल खोल्न पाउने अधिकार पनि कहीँ पनि छेकेको छैन। दलीय स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। निर्वाचनमा सहभागिता हुनका लागि पनि सबैलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरेकै छ। त्यस कारण सबै प्रकारका स्वतन्त्रताका प्रदान गरेको अवस्थाको सन्दर्भमा छुट्टै विशेषाधिकार सहितको संरचना चाहिँ किन आवश्यक पर्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ हो। त्यसलाई न्याय सङ्गत दृष्टिले हेर्ने आधार के? संविधानले त कसैलाई भेदभाव गरेको छैन।
तपाईँको भनाई राजाले राजनीतिक दल खोलेर अगाडि आए स्वीकार गरिन्छ भन्ने हो?
निश्चित रूपले त्यो त संविधानले खुला गरेको विषय नै हो।आफ्नो आस्था, विश्वास र विचारका आधारमा राजनीतिक पार्टी खोलेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने स्वतन्त्रता त सबैलाई दिएको छ। उहाँलाई मात्रै प्रदान गरेको छैन भनेको त कहीँ छैन। निर्वाचनको माध्यमबाट प्रक्रियामा आउने अगाडि बढ्न पाउने कोही सानो दल होला, कोही ठुलो। कुनै समयमा कोही ठुलो होला। कुनैमा कोही यो त मल्टी पार्टी प्रक्रियामा भइरहने कुरा हो।
समाधानको उपाय के हो त?
जनयुद्ध हुँदै दोस्रो जनआन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत हामी यहाँसम्म आई पुगेका हौँ। अहिलेको यस अवस्थामा आई पुग्दा सर्वपक्षीय छलफलका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। यस प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नु नै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउनुका साथै स्थायित्व हुन सक्छ।
त्यो छलफलमा पूर्व राजा वा तीनका पक्षधर पनि त अटाउनु पर्ने होला। उनीहरूसँग छलफल नभई निष्कर्ष निस्केला र?
उनीसँग पनि छलफल गर्न सकिन्छ। तर राजा वा पूर्व राजाको रूपमा होइन। अहिलेको संविधानले राजसंस्था वा राजा कोही पनि चिन्दैन। उनीसँग नागरिकका रूपमा चाहिँ छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने ठाउँहरू छन्।
हेर्नुहोस् महासचिव गुरुङसँगको गरिएको कुराकानीको पूरा भिडियो
