स्पेस समाचार 
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले राज्यका कानुनमा लेखाजोखा गर्न पाउने कर्तव्य भएकाले कानुनी अभावमा नीतिगत रूपबाट नै संसद्ले ऐनकानुनद्वारा मार्गनिर्देशन गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गरे । सभामुख घिमिरेले भने, “कमीकमजोरी औँल्याउँदा उसले सरकारको आलोचना त गरिहाल्छ नि भन्ने कोणबाट नहेरियोस् भन्ने मेरो आग्रह हो ।”
सङ्घीय संसद्को तल्लो अङ्ग प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरेले व्यवस्थापिकाको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको एक वर्षमा भएगरेका संसदीय अभ्यास र समसामयिक विषयमा राससले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
संसदीय अभ्यासको गत एक वर्षलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
निश्चय पनि नयाँ ढङ्गले केही गर्न र योगदान थप्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ मैले एक वर्षअघि यो पद ग्रहण गरेको थिएँ । उपलब्धि भयो, भएन वा कस्तो रह्यो, अरूले समीक्षा गर्ने विषय हुन् । आवश्यकताका हिसाबले जति गरेर जान सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने थियो, त्यो गर्न सकिएन कि भन्ने असन्तुष्टि रह्यो । संसद्का गतिविधि राष्ट्र, प्रणाली, व्यवस्था र जनहितमा बढी प्रभावकारी ढङ्गबाट लैजान आफ्ना ठाउँबाट काम गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने थियो, तर त्यसमा पनि सबै कुरा मिल्नुपर्ने र साथ, सहयोग पनि त्यत्तिकै हुनुपर्ने कारण जति गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकिएन कि भन्ने लाग्छ । त्यसो त गर्न सकिएन भनी पश्चात्ताप गर्ने ठाउँ पनि छैन, सरदरमा ठिकै ढङ्गले गरेँ भन्ने लाग्छ ।
सोचअनुरूप उद्देश्य प्राप्तिका लागि अघि बढ्ने सिलसिलामा के-कस्ता चुनौती र कठिनाइ रह्यो भन्ने लाग्छ यहाँलाई ?
पहिलो कुरा, नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि दोस्रो चुनावबाट अहिलेको संसद् बन्यो । संसद् नयाँ भएकाले संसदीय गतिविधि अघि लैजान नियमावली बनाउनुपर्नेभयो । यसमा सुरुमै संशोधन कि नयाँ बनाउने भन्नेमा लामो वादविवाद र छलफल भयो । छिटो नियमावली बनाएर कामलाई गति दिनुपर्नेमा सांसद विभाजित भएर छलफल हुँदा नियमावलीको काम समयमा पूरा गर्न चुनौती देखियो । अन्त्यमा नियमावली कस्तो बनाउने भन्नेमा पनि बुँदा बुँदामा बहस गरिँदा धेरै समय लाग्यो । प्रणाली स्थापित गरेर अगाडि बढ्ने सिलसिलामा विभिन्न प्रयत्न गरियो, त्यसले पनि निकै समय लियो, यति धेरै छलफल आवश्यक थिएन । बनेको नियमावली पनि कार्यान्वयन गर्न भिन्न दृष्टिकोण र सोचाइलाई मिलाएर जान ठूलै रस्साकस्सी पर्याे । विभिन्न कारणले राम्रा गतिविधि सञ्चालन गर्न तथा आवश्यक कानुन बनाएर प्रदेश र पालिकालाई काम गर्ने वातावरण बनाएर जानुपर्नेमा त्यो समयमा नहुँदा सङ्घीयताबारे नै प्रश्न उठ्न थाल्यो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयकमाथि गम्भीरताका साथ छलफल गरी टुङ्ग्याउनुपर्नेमा त्यो हुन सकेन । प्राइभेट विधेयक ल्याउने अभ्यास हामीसँग कमै भएकाले अधिकांश विधेयक सरकारले ल्याउनुपर्नेमा त्यो भएन, अनि छलफल गराउन सकिएन । विधेयकमाथि बहस गर्नुपर्ने समयमा अनेक खाले विषयस्तु उब्जिएपछि सदन अवरोध हुन पुग्यो । त्यस्ता विषयमा सरकारबाट समयमा जवाफ नआएपछि प्रतिपक्षबाट विरोध र अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसमा मैले जबर्जस्ती सदन चलाउने र विधेयक पास, फेलमा जाने खाले कुरा गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता राखेँ । प्रतिपक्षीको विरोधका कारण पत्ता लगाउन र समस्याको समाधान खोज्नका लागि सहमतिको वातावरण त्यसबीचमा खोजियो । सो क्रममा कहिले दलगत, कहिले इस्युका हिसाबले चुनौती आइनै रहे । लामो समयसम्म सदन अवरोध हुने स्थितिले विधेयक टुङ्ग्याउने विषय पछाडि पर्यो ।
यसबीचमा अरू चुनौती पनि सामना गर्नुपर्यो कि ?
विधेयकमा दफावार छलफल नगरी सोझै संसद्बाट पारित गर्नु प्रजातान्त्रिक नहुने भएकाले प्रक्रिया पुर्याएर निष्कर्ष दिन समितिमा पठाउनुपर्ने बाध्यता भए पनि संसदीय समिति गठन हुनै धेरै समय लाग्यो । संसद्मा १३ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेकाले समितिमा सदस्यको नाम दिन र गठन गर्न समय लाग्यो । कहिले सर्वदलीय बैठक त कहिले सचेतकबाट लामो कोसिसपछि समिति गठन भयो तर सभापति छान्न फेरि धेरै समय लाग्यो । त्यसबीचमा समितिको नेतृत्व मतदान प्रक्रियाबाट छान्ने कुरा पनि नउठेको होइन तर दलीय प्रणालीमा दलबीच सहमति भएमा हार्दिकता भई सदन प्रभावकारी हुने र राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन हुने पक्षलाई ध्यान दिँदै समाधान खोज्ने प्रयासमा उत्तिकै समय बित्यो ।
समितिले नेतृत्व पाई काम सुरु गरेलगत्तै सदनको दोस्रो अधिवेशन पनि समाप्त हुने स्थिति आयो । यद्यपि त्यसबीचमा हतारहतारमा समितिका प्रतिवेदन सभामा लैजाने काम भयो । चाहना र आवश्यकताअनुसार विधेयक सदनमा लगेर पारित गर्न पथ्र्यो, त्यो लान सकिएन । लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अपनाएका मुलुकमा संसद् अवरोध हुने विषय अनुचित होइन, जनता र राष्ट्रका इस्युमा समयभित्रै जवाफ दिने र समाधान खोज्ने निकायबाट काम नहुँदा यस्तो अवस्था आउन सक्छ । उठेका प्रश्नको जवाफ दिने, त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धता गर्ने, गल्ती हो भने सच्याउन सरकार जति गम्भीर हुनुपर्थ्याे, देखिएन ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति, विदेश भ्रमणलगायत सानै भए पनि सामूहिक रूपमा उठेका कुरालाई सम्बोधन नगरिँदा परिस्थिति भिन्न बन्न पुग्योे । सदन सञ्चालन गरी अघि बढ्ने सिलसिलामा बल्ल राजनीतिक सहमति भए पनि सरकार तयार नहुने, ऊ तयार भए दल तयार नहुने, साना र ठूला दल तथा नयाँ र पुराना भन्ने कुरा आएपछि फेरि अल्झिने र काम हुन पुग्यो । यी र यस्तै ससाना विषयबाट सदन प्रभावित हुँदा यसलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन सकिएन कि भन्ने अनुभूति भएको छ ।
मुलुकमा हिजो परिवर्तनका सहयात्री प्रमुख शक्ति प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि मिलेर जानुपर्नेमा एकार्काप्रति औँला ठड्याएको घटना धेरै देखियो, यो अवस्था किन भयोजस्तो लाग्छ ?
प्रजातन्त्रको सबैभन्दा सजीव पक्ष भनेको प्रतिस्पर्धा नै हो । प्रतिस्पर्धा जति जिम्मेवार र हार्दिक हुनुपर्छ, त्यसमा अभाव छ । दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा भएका अवरोध र अनुचित तर्कलाई खण्डन गरेर जानुभन्दा एकार्कालाई अस्वथ ढङ्गबाट लिने, हेर्ने र त्यस दिशामा पोजिसन लिने अवस्थाले दायित्वभन्दा अन्यत्र गएको हो कि भन्ने लाग्छ ।
सभामुखका नेतृत्वमा संसद् अघि बढिरहँदा अहिले भइरहेको राजनीति अभ्यास र सिद्धान्तबारे उठाइएका प्रश्नलाई कसरी लिन सकिन्छ ?
मूलतः सरकार संसद्प्रति जवाफदेहीपूर्ण हुनु कर्तव्य नै हो, किनभने उसलाई त्यहाँ लैजाने माध्यम नै संसद् हो । प्रणाली, नीति, कार्यक्रम र जनताले पाउनुपर्ने सेवा प्रवाहका विषय सरकारले संसद्का माध्यमबाट लान सक्छ । यो कुराको अनुभूति सरकारले तुलनात्मक ढङ्गबाट नगरेको नै मलाई महसुस हुन्छ । साथ, सहयोग लिनेभन्दा एक्लै जाने, तानातान र विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखियो । संसद् र सरकार एकार्काका पूरकमात्र होइन, राज्य सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुन् । यो आधार देखिने माध्यम भनेको प्रधानमन्त्रीसँग नियमित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हो ।
आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि र राज्य सञ्चालनमा देखिएका समस्या र जनअपेक्षाका प्रश्नमा जवाफ दिन भनेर नियमित गर्न कोसिस गरिएको छ । यसबाट प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जवाफ दिने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा सामना गर्नेगरी आउन जति सजिलोसँग तयार हुनुपर्ने थियो, त्यसमा पनि समस्या देखिन्छ । अनि आफूले बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई स्वाभाविक रूपले प्रश्न गर्न सझदारीपूर्ण रूपमा जाने विषयमा पनि अनेक ढङ्गका समस्या देखिएको छ । दलीय कि अरू आधारमा भन्ने विषय अहिले भारीजस्तो भएको छ ।
एउटा नियमित प्रक्रियामा गइसकेपछि सरकारलाई संसद्का तर्फबाट देखिएका कुरा राख्ने र प्रस्ट हुने विषयले सन्देश प्रवाह गर्ने ठाउँ पाउँछ । त्यसबाट सरकारले गरिरहेका काम प्रधानमन्त्रीमार्फत भन्ने कुरामा मौका मिल्छ । सबै विषय छलफलका माध्यमद्वारा स्वाभाविकताबाट जानेतर्फ नै उन्मुख हुनुपर्छ । स्वाभाविक र सौहार्द ढङ्गबाट विचार, लक्ष्य प्राप्तिका बाटा र नीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्दै संसद्को बहुमतले ल्याएको नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो भने त्यसमा आवश्यक सुझाव, निर्देशन, नियमन, नियन्त्रण र अवलोकन गर्ने कार्य संसद्को हो भन्ने बुझ्ने कुरामा अझै अभाव छ ।
व्यवस्थापिकालाई कार्यपालिकाको साथ, सहयोग र समन्वय कस्तो पाउनुभएको छ ?
यहाँ गम्भीर समस्या के देखियो भने व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका शक्तिपृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र काम गर्ने हिसाबले आ–आफ्ना ठाउँमा स्वायत्त छन् । देशमा सञ्चित कोषको स्थितिका आधारमा बजेटलाई व्यवस्थित गर्ने र स्वीकृत गरी अघि जाने कुरामा कस्तो पाइएको छभने सरकारले अरूलाई खटाइदिने र त्यसका आधारमा अरू चल्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक पक्षबाट नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले निकालेर दिएमा काम गर्न पाउने, अन्यथा नपाउने अवस्था छ ।
यस बुझाइमा समस्या भएपछि अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरी राज्यको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने, विकास गर्ने अनि घाँटी हेरी हाड निल्ने विषय अमुक व्यक्ति र मन्त्रालयमा हुनुहुन्न । त्यसका लागि तीन निकाय जिम्मेवार हुन् भन्नमा मैले लडाइँ लड्नुपर्यो । राज्यको सञ्चित कोष कसरी खर्च गर्ने भन्ने सिद्धान्तमै स्पष्ट हुनु जरुरी छ । त्यसको रक्षक को हो, उपभोग गर्ने कसले केका माध्यमबाट गर्ने भन्ने पाटाहरू छन् । संसद् सबै पक्षबाट सहयोग पाएर प्रभावशाली हुनुपर्थ्याे । संसदीय गतिविधिमार्फत सबै क्षेत्रलाई प्रभावित पार्नुपर्थ्याे । त्यसमा समस्या देखिएका छन् ।
संसद्को प्रभावकारिता बढाउन अब क्यालेन्डर बनाएरै जाने तयारी गरिएको भन्ने सुनिएको छ । अब सदन कसरी अगाडि बढ्छ ?
संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन संसद् भनेको के हो ? संसदीय गतिविधिलाई अघि बढाउन चाहिने पक्ष केके हुन् ? भइरहेका कानुन संशोधन गर्न अपनाइएका विधि र प्रक्रिया कति सही छ, राष्ट्रिय आवश्यकता के हो ? ऐनकानुन बनाउने सन्दर्भमा अनुसन्धान केका आधारमा गर्ने, विधेयक सरकारले मात्रै लिएर आउने वा मन्त्रालय विशेषले बनाएर ल्याएकामा मात्र छलफल गर्ने भन्नेबारेमा निश्चित आधार हुनुपर्छ । यहाँको जनशक्तिलाई कसरी प्रेरित गर्ने र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच्नु जरुरी छ ।
खासगरी संसद् सचिवालयका सहयोगमा विभिन्न संरचनामार्फत चाहेको विषयवस्तुमा गहिरोसँग प्रमाणित चीजका आधारमा जान सक्ने कसरी बनाउने भन्ने समस्या छ । अर्को वार्षिक क्यालेन्डर अत्यन्त आवश्यक छ । अरू मुलुकमा सबै कामकारबाही र गतिविधि यसैका आधारमा चल्छ । बहस समय, सदन नियमित चलाउने दिन, विश्राम, अध्ययन–अनुसन्धान र निर्वाचन क्षेत्रमा जान क्यालेन्डर बनाएर काम गर्ने तालिका अधिकांश मुलुकमा छ । हाम्रो कुनै ठेगान छैन, सभामुखले कुन दिन बन्द, कुन दिन चल्छ भन्छन्, पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । यस अवस्थालाई अब तुरुन्त अन्त्य गर्नुपर्छ ।
प्रिबजेट छलफललाई परिणाममुखी बनाउने सन्दर्भमा गएको संसद् अधिवेशमा उठेका विषय र सम्बोधनका क्रममा सरकारबाट गरिएका प्रतिबद्धता यस पटक लागू होला भन्ने लाग्छ ?
करिब दुई महिना नीति र सिद्धान्त तथा बजेटमाथि मसिनोसँग छलफल गरियो । दलीय र व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न माननीयले बजेटको नीति, सिद्धान्त र प्राथमिकतामा विस्तृत रूपमा छलफल गर्नुभयो तर अन्तिममा पारित गर्दा अल्पमत र बहुमत तथा हुन्छ र हुन्नका माध्यमबाट टुङ्ग्याइयो । महिनौँ दिनसम्म छलफलपछि पनि नीतिमा परिवर्तन नहुँदा छलफल किन भन्ने प्रश्न उठ्यो । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले औपचारिक मञ्चबाट अहिले तयारी पुगेन, आगामी दिनमा बजेटमाथि कसरी छलफल गर्ने भन्ने ध्यान राख्छौँ भनी जवाफ दिइयो । सांसदका सुझावलाई ध्यान दिइएको, टिपोट गरेका छौँ भन्दै पारित गरियो । प्रधानमन्त्रीले आउँदा दिनमा बजेटमा पहिले छलफल गरौँ, वस्तुगत आधारमा तयारी गरौँ भन्नुभएको छ । अब हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने भइसक्यो । प्रिबजेट छलफल कसरी गर्ने भन्ने यकिन भएको छैन ।
कसरी छलफल गर्ने भन्ने मुख्य विषयमा योजना र सोच सरकारका तर्फबाट आओस् । सदनमा कसरी छलफल गराउने भन्ने विषयमा हामीले पनि योजना र क्यालेन्डरमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यसमा प्रधानमन्त्री, संसदीय मामिलासम्बन्धी मन्त्रीलगायत सरोकार पक्षसँग धेरै पटक कुरा गरेको छु, ठोस कुरा आइसकेको छैन । बजेटको नीति र सिद्धान्तमाथि यही हिउँदे अधिवेशनमा सिलिङसहित छलफल गर्ने भन्ने अनौपचारिक जानकारी प्राप्त छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कुनै संयन्त्र हुनुप¥यो । बजेटका हरेक विषयमा अध्ययन गर्नुपर्याे तर त्यसतर्फ ध्यान तान्न सकिरहेका छैनाैं ।
प्रिबजेट छलफलका सन्दर्भमा पुरानै इतिहास देखाइन्छ, नयाँ हिसाबले जाने कुरामा कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
नीति तथा कार्यक्रम र प्रिबजेटबारे यस पटक नयाँ ढङ्गबाट छलफल हुनुपर्छ, यसमा मेरो पूरा प्रयत्न हुनेछ । आरोप प्रमाणित गर्नुपर्याे । त्यसो गर्दा तलमाथि भएमा सच्याउन र मिलाएर जान सकिन्छ, हिजोे जे थियो, त्यही गर्छु भन्न भएन ।
जनताका प्रतिनिधि सांसदले आफ्नो भूमिका केहीमा पनि निर्णायक भएन भन्ने गुनासो गरिरहनुभएको छ । यस्तो अवस्था किन हुनपुग्यो ?
सांसदका बुझाइमा पनि समस्या छ । उदाहरणका लागि उहाँहरू दलबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको छ । दल भनेको एउटा नाममात्र होइन, उसका निश्चित सिद्धान्त, उद्देश्य, मान्यता, कार्यक्रम् छन् । उम्मेदवार हुँदा उहाँहरूले निर्वाचनमा जनतामाझ कुनै कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गर्नुभएको छ । ती पूरा गर्न संसद्मा भूमिका खेल्नुपर्छ । उहाँहरूले विधिविधानभित्र बसेर काम गरिरहनुभएको छ । त्यसमा अङ्कुश र अप्ठेरो भए, सोचेका काम नभए दलभित्र बहस गर्नुपर्याे । दलले लगाएको ह्विप बेठिक भए दलभित्रै राख्नुपर्याे । त्यतातिर उहाँहरूको ध्यान पुग्न नसक्ने, अनि ह्विप लगाएर कुनै काम गर्न पाइएन भन्नाको अर्थ उहाँहरूले प्रजातन्त्र र दललाई नै बुझ्नुभएन । त्यस अन्तरविरोधलाई दलीय रूपमा नै समाधान गर्नुपर्याे । उहाँहरूले प्रणाली, दल र संसदीय प्रणालीका विषयमा तहमा पुगेर बहस गरिरहनुभएको छैन कि भन्ने लाग्छ ।
आवधिक निर्वाचन सकिएको भर्खर एक वर्ष भएको छ, नेताहरू भने मिसन २०८४ भन्न थाल्नुभएको छ । यसले के सङ्केत गर्छ, के सन्देश दिन्छ ?
यो सैद्धान्तिक पक्ष हो । पाँचवर्षे अवधिका लागि जनताले मतादेश दिएका छन् । पाँच वर्षपछि आफ्ना सोच, विचार, योजना प्रभावकारी पार्छु भने पनि बाँकी चार वर्ष त पर्खनैपर्याे । संसदमा खेल्ने भूमिकाले नै निर्वाचनमा नै प्रभाव पर्ने हो । सत्तामा हुनेले पनि त्यो समय पर्खनै पर्याे । सरकारमा रहेर राष्ट्र, जनता, प्रणालीका हितमा यो यो काम गरेँ भने पनि त्यस बेलासम्म पर्खनैपर्याे । प्रतिपक्षले पनि आफूले त्यो गर्न नपाए पनि यस विषयमा यस्तो टिप्पणी, सुझाव राखेँ, तर निर्णायक हुन सकिन, त्यसकारण आउने दिनमा आफूलाई मतदान गर्नुप¥यो भनी जनतालाई पर्खनैपर्याे । यो सिद्धान्त र आवधिक निर्वाचनसँग गाँसिएका कुरा हुन् । यसबारे प्रतिपक्षले भन्नु स्वाभाविक नै हो ।
सामान्यतया नेता अगाडि, जनता पछाडि भएमा प्रणाली चल्ने हो । नेता, नेतृत्व र माथिल्लो तहका कर्मचारी भ्रष्ट खराब भन्दै शासन व्यवस्थासँग जोड्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
जनताको जीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गतिविधि राज्यबाट कति भयो, त्यो कोषबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । जनताले समग्र राज्यको स्थिति के हो, क्षमता के हो, हामी कुन ठाउँमा छौँ, कतिसम्म गर्न सक्छौँ भनेर आफ्ना ठाउँबाट बुझिहाल्ने कुरा हुन्न । त्यसलाई बुझ्ने र बुझाउनमा समस्या छ । वस्तुगतभन्दा मनोगत स्थितिले अराजकता सिर्जना गर्छ । तथापि धेरै आत्तिहाल्नुपर्नेजस्तो लाग्दैन । समस्या नेतृत्वमा पनि छ । त्यसलाई बुझ्ने, बुझाउने कुरामा अलि बढी समस्या छ ।
सभामुखको स्वतन्त्र र सन्तुलित जिम्मेवारीसँगै बेलाबखत उनको भूमिकाप्रति उठाइएको प्रश्न र आक्षेपलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
पहिले यहाँ बसेर गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भन्ने बुझ्नुपर्यो । कर्तव्यअनुरूप नै काम गरेको छभने त्यस ढङ्गले हेर्नु गलत हो । कर्तव्यभन्दा फरक ढङ्गले काम गरेको छभने विगत, वर्तमान र भविष्यमा भए पनि त्यो बेठिक हो । यो कुर्सीले गर्ने भनेको पक्षपात होइन, सही जे हो त्यो काम नै गर्नुपर्छ । उसले विगत, वर्तमान र भविष्यमा पनि सीमाभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय लामो समयदेखि रोकिएर रहेको छ । दलहरूबीच सम्बन्धित विधेयकमा सहमति भएन भने यहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
सभामुख : निश्चय सभामुखले खेल्ने भूमिका हुन्छ नै । कति, के, कस्तो हुन्छ, त्यो पछाडिको कुरा हो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भयो, सरकार पनि धेरै बने । सभा पनि धेरै भए । यति लामोसमयसम्म पनि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्नाको कारण के के हुन्, संस्थागत रूपमा ककसको भूमिका के छ, त्यो हेरिनुपर्छ । त्यसमा सभामुखको भूमिका के हुन्छ, सुझाव आवश्यक छ ।
त्यो त्रासदीपूर्ण अवस्था पार गरेर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ । त्यसलाई टुङ्ग्याउने मामिलामा समयमै जिम्मेवार राजनीतिक दल लाग्नुभएको छ । यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सबैले आ–आफ्ना ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्छ । सभामुखले प्रक्रियामा लगेर किन नटुङ्ग्याएको भन्ने प्रश्न पनि छ । समस्या प्रक्रियाको हो र ? टुङग्याउने प्रक्रिया र विधिका लागि त वातावरण बन्नुपर्याे । यसप्रति गम्भीरताको खाँचो छ । यसलाई टुङ्ग्याउन व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा समेत मेरो प्रयास भइरहेको छ ।
यससँग जोडेर आएका चार विषयसँगै हिजोको समयलाई नै कसरी हेर्ने भन्ने छलफल चलिरहेको छ । समितिबाट अघि बढ्ने क्रममा छ, सदनमा छलफल र सहमतिबाटै टुङ्ग्याउँदा राम्रो हुन्छ । पुष्ट्याइँ नभए पनि यस सत्रको पहिलो एजेन्डा नै सङ्क्रमणकालीन न्याय हुने कुरा आएको छ । मानिसका इच्छा, चाहना, सोचसँगै तरङ्ग पैदा गर्ने पक्षबाट जिम्मेवार निकाय, दलहरू जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । सदनमा हुने बहस र छलफलबाटै यसलाई छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ । आफ्नातर्फबाट हुने भूमिका जे हो, त्यो हुनेछ ।
दैनिक ठूलो सङ्ख्यामा युवा र विद्यार्थी विदेश पलायन रोक्ने विषयमा यहाँको सन्देश केही छ ?
संसद्ले राष्ट्र र जनताका हितमा कानुन बनाउने हो । त्यस कानुनलाई सरकारका माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने कुराको दायित्व जति हुनुपर्ने हो, त्यो हुन बाँकी छ । परिणाम दिने भनेको ऐनकानुनलाई कार्यान्वयन गरेर हो । के कारणले कानुन कार्यान्वयनमा बाधा पर्याे भन्ने हेर्नुपर्छ । हाम्रो स्थितिमा संसद्ले स्वतन्त्र ढङ्गले सोचे जति काम गर्ने अवस्था छैन ।
कानुनको अभाव भयो, पुँजी विदेश पलायन भयो, राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेन, आत्मनिर्भरताको विकास हुन सकेन, सुशासन हुन सकेन । पक्षपात र घूसखोरी नियन्त्रण हुन सकेन भन्ने कुरा कानुनका अभावमा हो भन्ने लाग्दैन । यस्ता विषय र बेलामा कार्यकारीको भूमिका प्रमुख हुन्छ ।
अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
सभामुख के गर्दै छ भन्ने होइन, उसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने परिपाटी छ । त्यो परिपाटी वस्तुवादी होइन, त्यसबाट हेरिँदा ठीक ढङ्गले काममा प्रेरणा र उत्साह पाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण के गर्दैछ, के गर्यो भनेर प्रत्येक घटना र इस्युमा हेर्ने र विश्लेषण गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
