स्पेस समाचार 
काठमाडौं– मनसुन सक्रिय भएदेखि नेपालमा ठुलो जनधनको क्षति भइसकेको छ । बाढी, पहिरो, चट्याङजन्य विपद्बाट हालसम्म एक सय बढीको ज्यान गइसकेको छ । त्यस्तै सयौँ सङ्ख्यामा पशु चौपाया मरेका छन् । ठुलो भौतिक सम्पत्तिको हानी भएको छ । तर सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक काम गर्न नसकेको विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयका साथ काम नगर्दा नागरिकहरू सरकारप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । अब बन्ने नयाँ सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा पूर्व तयारी गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । प्राकृतिक प्रकोपहरूलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके थाम्नै नसक्ने सङ्कटमा पर्ने उनको भनाइ छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. सुरेश तिवारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश
केही दिन यता प्रकोपहरू आई रहेका छन्, यसलाई प्राकृतिक भन्ने कि नभन्ने ?
बाढी, पहिरोबाट जुन प्रकोप आइरहेको छ । यसलाई प्राकृतिक प्रकोप नै भन्नुपर्छ । यसमा हामीले अलमल नगरौँ । यो प्राकृतिक प्रकोप नै हो भन्ने मेरो बुझाई छ ।
यसको पहिलो नतिजा भनेको क्षति हो, क्षति कम गर्न वा यसको रोकथामका लागि के–के गर्नुपर्छ ?
प्राकृतिक प्रकोप भन्ने बित्तिकै यसले ठुला दुई वटा पक्षमा असर गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । एउटा प्रकृतिलाई नै गर्छ । एउटा प्राणीलाई गर्छ । दुई वटा एउटा प्रकृति पनि सङ्कटमा छ हाम्रो । अहिले हामीले जे जति भौतिक आँखाले देख्ने बाढी, पहिरो, सडक अवरुद्ध घरहरू बगाइराखेको छ जनताको । त्यसैले यता भौतिक क्षति पनि भइराखेको देखिएको छ । यसलाई हामीले प्रकृतिको क्षतिको रूपमा हेरिनुपर्छ प्राकृतिक सङ्कट । अर्को यसले प्राणीमा सङ्कट पारिराखेको छ । यो भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्छौँ भन्दा मिडियालाई नै हेरेर भन्ने हो भने ८०/८४ जना मृत्यु भइसक्यो । तर सङ्ख्या त हामीले प्राणीको नै लिनु प¥यो नि त । चौपायहरुको मृत्यु भइरहेको छ । र अन्य जीवजन्तुहरूको पनि यहाँ मृत्यु भइरहेको अवस्था छ भने सम्पूर्ण प्राणीमा पनि क्षति पुगिराखेको छ । यसले दुई वटा नै जोड्दा समग्र इको सिस्टममा नै सङ्कट सृजना गर्ने हुन्छ । र खास गरी हाम्रो जस्तो देश, त्यसमा पनि हाम्रो तराईको भूभाग, त्यहाँमाथि रहेको चुरे, महाभारत र हिमाल जुन यो हाम्रो जियोलोजिकल कम्पोजिशन भन्छौँ हामी । यदि हामीले यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले प्रकृति र प्राणीलाई दिगो रूपमा असर गर्ने र मुलुकले भोलि एउटा थाम्नै नसक्ने सङ्कटमा हामी पुग्न सक्ने देखिन्छ । किनकि हामी जुन जियोलोजिकल सिच्युएशन ९अवस्था० मा छौँ । नेपाल बसिराखेको छ । यो हिसाबले अहिले नै हामी सजग भएर नीति, कार्यक्रम र अभियानहरू चलाउनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रकोपलाई रोक्न त नसकिएला, न्यून गर्न सकिन्छ, यसमा हामी कहाँ-कहाँ चुकेका छौँ ?
राज्यको हिसाबले हेर्दा खेरी त हामीले नीति नै बनाउनु प¥यो । यो प्रकृति र प्राणीलाई असरबाट जोगाउनका लागि हाम्रो एकीकृत अवधारणामा नै चुक्यौँ हामी । तपाईँले सरर हेर्नुभयो भने आज यो त मैले भन्नुपर्ने थिएन । आज बाढी पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या मैले हेर्नुपर्दा कुनै मिडिया पढेर त्यसको सूचना लिनुपर्ने देखिन्छ । यो त आउनुपर्ने कुनै सरकारी निकायबाट, सरकारी अथेन्टिक भ्वाईस भन्छ नि । सरकारको सूचना दिने निकायबाट यस्तो सूचनाहरू आउनु पर्दथ्यो । एकीकृत रूपमा सूचनाहरू आएर मिडियाले त्यसलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेर जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्दथ्यो । मैले बुझेको यो हो । यो किन भइराखेको छैन रु भन्दा एकीकृत रूपमा समग्र राज्य परिचालन हुने नीतिको अभावमा आज हामी एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालय, एउटा विभागले अर्को विभाग, एउटा सरकारले अर्को सरकार, जहाँ बगिराखेको छ, त्यहीको सरकारको पो समस्या हो कि, जहाँ बाढीले असर गरिराखेको छैन । त्यहाँको सरकार चुप लागेर बस्नुपर्ने हो कि । खास गरी सङ्घीयता आइसकेपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहकै भूमिकाको विषयमा वृहत् छलफल आलोचनात्मक चेतसहितको छलफल गरेका छैनौँ । त्यसले गर्दा हाम्रो एकीकृत नीतिगत व्यवस्थाको कमीको कारणले आज हामी यो सङ्कटलाई प्रस्टसँग बुझ्न सकेको अवस्थामा छैनौँ ।
हाम्रो तीन तहका सरकारहरू छन्, यो विपद्को समयमा तीन तहको सरकार आफ्नो ठाउँमा र गृह मन्त्रालयको मात्रै काम हो जस्तो भइराखेको छ, त्यस्तो अनुभूति हुँदैन तपाईँलाई ?
सरर हेर्दा र अहिले अध्ययन खास गरी अघि नै मैले भनिहालेँ सरकारको एकीकृत नीति र एकीकृत संरचना व्यवस्थित रूपमा परिचालित नभएको अवस्थामा सबैले हेर्ने कतातिर छ भन्दा सिंहदरबारतिर रहेको गृह मन्त्रालय हेर्ने कुरा छ । तर हामीले यो देशमा संविधान आइसकेपछि संवैधानिक व्यवस्थाबाट सृजना भएका संवैधानिक अधिकारसहितका सरकारहरू छन् तीन वटा तहका । तीन वटै तहका सरकारले अरूलाई होइन, आफैँलाई हेर्नुपर्ने बेला आएको छ । र आफ्नो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । तर अघि नै मैले भनिहाले कि अब सिंहदरबारमा रहेको गृह मन्त्रालयलाई मात्रै हेरेर र उ नआउने बेलासम्म हामीले यो प्रकृति र प्राणीको क्षतिलाई हुन दिइराख्ने हो भने हाम्रो भूमिका के त ? यहाँ त नागरिकको भूमिका पनि छ । विपद्मा सरकार कुर्नु भनेको पनि हाम्रो उदासीनता हो, जनताको उदासीनता हो । त्यसले गर्दा विपदबाट जोगिन जनताको तहबाट पनि सचेत हुनुप¥यो । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो संरचनाहरूलाई सचेततापूर्वक पूर्व तयारीका साथ परिचालन गर्नुप¥यो । आज मेरो प्रदेशमा बाढी आएको छैन । मेरो गाउँपालिका, नगरपालिकामा बाढी आएको छैन, मेरो यो समस्या होइन, अरू कसैको समस्या हो भनेर बस्ने छुट कसैलाई पनि छैन है । यसो गरियो भने समग्रमा क्षति पछिको विवेचना बाहेक हामीसँग अरू केही रहँदैन ।
यो प्रकोपको परीक्षामा हाम्रा यी तीन तहका सरकारहरू कत्तिको सफल भए ?
पहिला त फेरि पनि मेरो कुरा कहाँ रहन्छ भने केही महिना अगाडि काठमाडौं वरिपरि लागेको डढेलोमा लैजान चाहे । सिंहदरबार काठमाडौं वरिपरिको डढेलोको नजिकै थियो । गृह मन्त्रालय नजिकै थियो । संरचनाहरू नजिकै थियो । स्रोत पनि नजिकै थियो । त्यसलाई परिचालन गर्ने व्यक्तिहरू पनि नजिकै हुनुहुन्थ्यो । तर जुन अलमल काठमाडौं वरिपरि लागेको डढेलो नियन्त्रणका लागि हामीले देख्यौँ । त्यहीँबाट सिक्नुपर्दथ्यो सङ्घीय सरकारले । त्यहीबाट सिकेर ओहो हाम्रो संरचनागत ऐक्यबद्धता चाहियो । र तदनुसारको मानव स्रोत र वित्तीय स्रोतलाई परिचालन गर्नुपर्दथ्यो भन्ने कुराको सिकाई र त्यसबाट कार्य योजना बनाउने कुरामा चाहिँ सङ्घीय सरकार चुकेकै देख्छु अहिलेसम्म हेर्दा खेरी । यो आलोचना होइन, तथ्य नै हो । र प्रदेश सरकारले पनि बाढी पहिरो त प्रदेश साल जाने नियति भइराखेको छ नेपाली जनता । नेपाली जनताको घर बगाइराखेको छ । मृत्यु भइराखेको छ । जीवजन्तुहरूको मृत्यु भइराखेको छ । समग्र एउटा मानवीय सङ्कट र समस्या आई राखेको अवस्थामा यो आउँछ भन्ने कुरा त नयाँ कुरा होइन नि त । यो कुरा त हामीले असार भन्दा पहिले नै प्रतिकार्य योजना बनाएर लागू गर्नुपर्थ्यो नि । त्यो एकीकृत प्रतिकार्य योजना खै त ? सङ्घ सरकारलाई औँलो ठड्याइरहेको प्रदेश सरकारको प्रतिकार्य योजना के हो त आज रु जनताले थाहा पाउनु प¥यो नि । मेरो सरकार सिंहदरबारबाट यहाँ आई सक्यो । कम्तीमा म सुरक्षित छु है भन्ने अनुभूति आज प्रदेश सरकारले पनि दिन सकिराखेको अवस्था छैन । उहाँहरूका उत्तरहरू होलान् । तर प्रश्न र उत्तर होइन, हामी एकीकृत रूपमा समाधानमा लागौँ । अब रह्यो स्थानीयको कुरा । स्थानीय तहले आफ्ना जोखिमको योजनाहरू पहिले नै प्रतिकार्य योजनाहरू बनाएर आफ्नो तहबाट गर्न सक्ने कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । र चौथो हिसाबले हेर्दा खेरी समग्र समाजले पनि आफूलाई जिम्मेवार बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ । र समग्र समाजले पनि प्रश्न मात्रै गर्ने होइन, तीन वटै तहको सरकारलाई आज दोष मात्रै एउटा समाजको तपाइ र म नै भनौँ न । यहाँ कुरा गरिरहँदा हाम्रो भूमिकाको बारेमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्छ । र हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
यो बाढी पहिरोपछि विशेष गरेर नागरिकको स्वास्थ्यको कुरा अर्को चिन्ता छ, यो विषयमा पनि तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ ?
बाढी र पहिरोसँग प्रकृतिले जुन सङ्कट भोगिराखेको छ । यो कम हुँदै जाँदा मत्थर हुने, बाटाहरू खुल्ने एउटा सहजतामा जाने त भइहाल्यो । त्यो हुन्छ नै । तर त्यहाँ काम गर्ने निकायले निरन्तर रूपमा काम गरिराख्नु पर्छ । बाढी र पहिरोबाट जुन प्राकृतिक रूपमा क्षति भयो । त्यसमा निरन्तर काम गर्दै जाने र त्यसपछिको जुन मानवीय सङ्कट आउनेछ । खास गरी महामारीको सङ्कट चाहिँ विश्व अनुभवले, नेपालको नै पहिलाको अनुभवले हेर्ने हो भने पनि बाढी पहिरो पछि जुन एउटा नियमित प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । बाढी पहिरो पछि सबैभन्दा पहिलो समस्या खानेपानीको हुन्छ । पानीको स्रोतहरूमा खलबली हुन्छ । पानीका स्रोतहरू दूषित हुन्छन् । र फोहोर मैला व्यवस्थापन प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । तिनीहरूबाट दूषित वातावरणको सृजना हुन्छ । साथसाथै चौपायहरु र प्राणीहरूको मृत्यु र त्यसको शव व्यवस्थापनको कमीबाट पनि एउटा दूषित वातावरणको सृजना हुन्छ । र समग्र हेर्नुभयो भने माटो दूषित हुन्छ, पानी दूषित हुन्छ । हावा दूषित हुन्छ । यसलाई निर्मलीकरण गर्ने प्रक्रियाहरू पनि अवरुद्ध भइरहेका हुन्छन् । अहिले खास गरी विद्युत् अवरुद्ध हुँदा हामीले औषधि उपचारको क्रममा उपकरणको निर्मलीकरण गर्छौँ । तर त्यसका लागि विद्युतबाट परिचालन हुने उपकरणहरू नचल्दा खेरी त्यो प्रक्रिया पनि अवरुद्ध हुन्छ । भन्नाले स्वास्थ्य सेवाबाट दिने सेवाहरू पनि अवरुद्ध भइरहेका हुन्छन् । यी सबै अवस्था अवरुद्ध हुँदा खेरी जुन रोगहरू आउँछ हैजा, झाडापखाला, टाइफाइड । यी चाहिँ सिधा बन्ने रोगहरू भए । अब दूषित खानाबाट हुने फुड प्यवाईजनका कुराहरूदेखि त्यो खानाबाट पर्ने अन्य असरहरू र बाढी पहिरोबाट हुने मनोसामाजिक पक्षहरू, मानसिक रोगहरू । यी समग्रबाट हेर्दा खेरी एउटा भयावह स्थिति सृजना नहोला भन्न सकिन्न । खास गरी यो बाढी पहिरो अहिले हेर्नुभयो भने जुन ८०/८४ वर्षको भन्दा बढी बाढीको बहाव भइराखेको छ । र त्यो अहिले तराईतिर गई राखेको छ भन्ने देखिन्छ । चुरे बगिरहेको छ । र यो अवस्थामा अब हाम्रो ठुलो ध्यान चाहिँ पहाडमा क्रियाशील हुँदै तराईमा अलि बढी केन्द्रित भएर रोगको रोकथाम र उपचारमूलक कामहरू अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ढिलाइ नगरी ।
हाम्रो हिजोका अभ्यास चाहिँ के हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीहरू छन् । स्थानीय तहमा हेल्थपोष्टहरु, प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य सेवाहरू र जिल्ला अस्पतालहरू, प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश अस्पतालहरू र सङ्घीय अस्पतालहरू उपचारात्मक रूपमा क्रियाशील हुने स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् । ती स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि हामी के गर्नु जरुरी छ भन्दा स्वास्थ्य संस्था त छन् । अब हामीले प्रकोप आइसकेपछि स्वास्थ्य संस्थालाई तयार गर्ने हो कि, अब आउँछ भनेर तयार गर्ने हो रु स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्य शाखा चाहिँ क्रियाशील बनेर त्यहाँ चाहिने औषधिहरूको अहिलेदेखि नै व्यवस्था गर्नुप¥यो । त्यहाँ औषधिले मात्रै काम गर्दैन । कुनै ठाउँमा प्रकोप पनि भइहाल्यो भने चिकित्सहरुको अभाव हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले कम्तीमा सयदेखि २ सय जनाको चिकित्सकहरूको एउटा ¥यापिड रेसपोन्स टिम बनाउनु प¥यो । जहाँ चाहिन्छ, औषधि, मान्छे र उपकरणसहित तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हामीले पठाउनु प¥यो । व्यवस्था त छ । सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत आपत्कालीन केन्द्र छ । प्रदेशसँग पनि छ । स्थानीय तहमा पनि नीतिगत रूपमा बनाउने भन्ने छ । तर त्यो नीतिको कुरा घोकेर बसेर काम भएन । अब त यसलाई क्रियाशील नै गर्नुप¥यो । आज हाम्रो प्रश्न के हो भने प्रदेश स्तरमा हाम्रो बफर स्टक छ त ? कति छ त । यदि झाडापखाला हो भने हामीले यसको नियन्त्रणको लागि जीवनजलको स्टक कति छ त रु भोलि यो बढेर १० लाख मान्छेमा झाडापखाला भयो भने चाहिने ५० लाख जीवनजल छ त रु प्रश्न यो हो । सिटामोल छ त ? हाम्रा औषधि स्टक गर्ने केन्द्रहरू क्रियाशील छन् ? यदि छैनन् भने हाम्रो खरिद प्रक्रिया कहाँ छ त रु सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खरिद प्रक्रिया के हो त ? मैले अघि नै झाडापखाला, टाइफाइड, विभिन्न प्रकारका मानसिक रोगका लागि समेट्ने गरी एउटा प्याकेज त बनाउनु प¥यो नि । मेडिसिनका लागि मेडिसिन बैक बनाऔँ । ह्युमका लागि त्यस्तै बैङ्क बनाऔँ । डाक्टर भनौँ हामीले ट्रमाको उपचार गर्ने मात्रै पठाएर भएन । हामीलाई मनोचिकित्सक पनि चाहियो । त्यो डाक्टर पनि बैक चाहियो । र साथसाथै हामीलाई पुँजीको बैङ्क पनि चाहियो । एकीकृत ढङ्गले तीन वटै तहका सरकार छन् भने सबैले सिटामोल किन्ने, अरू औषधि पुगेन भने पनि यसले त समस्या समाधान गरेन नि । त्यसैले तीन वटै तहको वित्तीय स्रोत जुटाउने संस्थाहरूको पनि समन्वयको खाँचो छ ।
भनेपछि उद्धार राहतमा एकीकृत हुनुप¥यो, त्यसपछिको पुनः स्थापना प्याकेज पनि एकीकृत रूपमा जानुप¥यो, होइन ?
स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुप¥यो । बजारमा फेरि कृत्रिम सङ्कट पनि उत्पन्न हुनसक्छ । कृत्रिम अभाव सृजना गरेर पनि यो आपूर्तिमा अभाव हुनसक्छ । औषधिको आपूर्ति अवरुद्ध भयो भने आज त्यही कारण देखाएर सय रुपैयाँ पर्ने औषधिलाई छ सय रुपैयाँ पर्दैन भन्न सकिन्न नि । त्यसले फेरि राज्यको स्रोत त दोहन नै हुन्छ नि त । अनि जनता बचाउने काममा हामीले खर्च ग¥यौँ भन्ने अनि फेरि आर्थिक दुष्चक्रमा पु¥याएर अनि यो किन्न सकिएन, किन्यो भने मलाई राज्यको एजेन्सीले सोध्छ भनेर त्यो सही गर्ने व्यक्तिहरू पनि बिदामा बस्ने र यो खालको मानवीय सङ्कट, समवेदनाप्रति वा जबाफदेहिताप्रति पनि अहिले नै छलफल गरेर तयार हुनुपर्छ । यसमा हामीले कुर्नुहुन्न । हामीलाई यस्तो विषयमा एक दिन पनि छुट छैन । यो समस्या हाम्रो दैलो अगाडि आई सक्यो ।
सरकारले गर्नुपर्ने के र नागरिक सचेत हुनुपर्ने के मा हो ?
दुई वटा प्रकट मैले भने प्रकृति र प्राणी । यो समाधानको एउटा विधि भनेको समग्र सरकार र समग्र नागरिक समाज परिचालित हुनुप¥यो । सरकार परिचालित हुँदा औषधि बैङ्क, मानव स्रोतको बैङ्क र पुँजीहरूको बैङ्किङ गरेर एकीकृत रूपमा यी परिचालन गर्नुप¥यो । अब नागरिकको तर्फबाट विपद्मा निजी र सरकारी हुँदैन । समग्र देश नै सरकार बनेर परिचालित हुनुपर्ने देखिन्छ । यो नै हिजो कोभिडले पनि हामीलाई सिकाएको हो । र हामीले बुझेर अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले निजी अस्पतालहरूले पनि अहिले इमर्जेन्सी सेवाहरूलाई सुचारु गर्नुप¥यो । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि यसका लागि आवश्यक सबै कुराहरू परिचालन गर्नुप¥यो । नागरिक संस्थाहरू, मिडियाहरूले चाहिँ एकीकृत सूचना प्रवाह गरिदिनु प¥यो । यतिखेर मिडियाले के भएन भन्ने मात्रै होइन कि कहाँ, कति भएन भन्ने खालका सूचनाहरू पनि प्रवाहित गरिदिनु प¥यो मिडियाहरूले । र नागरिक समाज हामीसँग उपभोक्ता समूहरु छन् । हामीसँग ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरू परिचालित भइराख्नुभएको छ । अझ सक्रिय रूपमा परिचालित हुने । राज्यले पनि यसरी परिचालित भएका सबैलाई पनि सम्मान गर्ने परिपार्टीको सुरुवात गर्नुप¥यो । मलाई लाग्छ यति बेला बन्दै गरेको नयाँ सरकारले पनि सङ्कटको बेला क्रियाशील रहेका व्यक्ति, संस्था र उहाँहरूको कामलाई सम्झिएर हौसला प्रदान गर्ने काम गरोस् । यसरी हामी संयुक्त रूपमा मिल्यौँ भने भूकम्पमा पनि हामीले प्रतिकार्यमा नेपाली जनता एकजुट हुन सक्छन् भनेर । कोभिडमा पनि यो कुरा स्थापित गराएका छौँ हामीले । र आइरहेको सङ्कटलाई पनि हामीले मिलेर एकै ठाउँमा बसेर सरकार र नागरिक समाज एकीकृत रूपमा अघि बढ्याैं भने समस्या हल गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ । र म चाहिँ आशावादी छु ।
