स्पेस समाचार 
सङ्घीय संसद्को तल्लो सदनको रूपमा रहेको प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरेले व्यवस्थापिकाको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । एक वर्षको अवधीमा संसद्ले के कति नयाँ कानुन निर्माण गर्यो ? सदनलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला ? सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षको साथ सहयोग के कति पाउनु भएको छ ? संघीय संसदको महासचिव नियुक्ती प्रक्रियामा सभामुख र राष्ट्रपतिको टसल भएको हो ? लगायतका सवालमा स्पेस समाचारका सरोज कोइरालाले संसदीय अभ्यास र समसामयिक विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
सभामुख संसदको एक वर्षको अवधिलाई तपाईँ आँफैले कसरी लिनुभएको छ ?
संसदले ठिकै ढंगले काम गरेको छ भन्छु म । यसो भन्नुको अर्थ के हो भने, राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने काम भनेको चाहिँ विधेयक पास गरी कानून बनाउने काम हो ।
यो पुरा गर्न नसके पनि यसमाथि छलफल गरेको छ । अन्य कामलाई समेत मध्यनजर गर्दा त्यस्तो गुनासो पछुतो नै गर्नुपर्ने त केही पनि छैन । सन्तोष जनकै स्थिति पनि होइन, तर ठिकै ढंगले अगाडि बढिरहेको छ ।
तपाईँको सन्तुष्टिको लेबल नाप्ने हो पनि कति हुन आउला ?
आवश्यकताको आधारमा हेर्ने हो भने त यो लेबलभन्दा कम छ । किनभने आवश्यकता पुरा गर्न अलि पछि नै परेको अवस्था हो ।
तर एक वर्षको अवधिमा दुवै सदनले गरेका कामहरु, लिइका निर्णयहरु र निकालेका निष्कर्षहरु सन्तोषजनक नै छन ।
सरकारसँग संम्बन्ध र समन्वय अनि राजनीतिक दलहरुको सुझबुझबारे यहाँको टिप्पणी ?
जुन हिसावले गति दिनुपथ्र्यो सरकारबाट त्यो कम छ । परिणाममुखी हुन गाह्रो भो । समन्वय भएन भन्ने होइन तर परिणाम देखिएको छैन ।
को कति जिम्मेवार छ त्यो विश्लेषणको फरक पाटो हो । तर परिणाम नआएको साँचो हो ।
संघीय महासचिवको नियुक्तिको विषयलाई लिएर राष्टपतिसँग यहाँको विवाद भएको हो ?
पद खाली भएको अवस्थामा संविधान र कानूनसम्मत ढंगले महासचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो ।
विवादको कुरा कहाँबाट आयो ? विवाद किन हुनुपर्ने ? यो गलत कुरा हो ।
खोई त राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र तपाईँले सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभा छैन त ? तपाईँले महासचिव नियुक्त नगरे अदालत जानेसम्मको चेतावनी दिनुभएको होइन ?
राष्ट्रपति कार्यालयबाट महासचिवको सिफारिस ऐन कानून बमोजिम भएन भन्ने कुरा आएको छ भनेर पत्रकारहरुले मसँग जिज्ञासा राखेका हुन । मैले ऐनसम्मत, कानूनसम्मत, परम्परासम्मत छ भनेर जवाफ दिएको हुँ ।
तपाँईले ऐन कानून विपरित सिफारिस गरेकोमा कोही अदालत गयो भने के हुन्छ भन्ने पत्रकारहरुको अर्को प्रश्नमा मैले अदालत गए हुन्छ भनेर दिएको जवाफलाई राष्ट्रपति विरुद्ध अदालत जाने सभामुखको भनाई भनेर छापिदिए, तिनै पत्रकारले ।
मैले तपाईँमार्फत यो कुरा स्पष्ट गरुँ अदालत जान जो कोही स्वतन्त्र छ । तपाई पनि पत्रकार, यो विषय पत्रकारहरुबाटै कुप्रचार भएको हो । यसबारे खण्डन गर्ने सुझाव पनि आएको थियो तर मैले सोचेँ, यस्ता कुरामा अल्झिएर बस्ने कि आफ्नो काम गर्ने ?
राष्ट्रपति कार्यालयबाट महासचिवका लागि भएको सिफारिस विधिसम्मत भएन भन्ने कुरा त आएकै हो नि ?
मसँग यस्तो जानकारी आएको छैन । मलाई यो थाहा छैन । जहाँसम्म महासचिवमा सिफरिस व्यक्ति बहालवाला सचिव रहेको सन्दर्भ छ, बहालवालालाई नियुक्ति गर्ने चलन पुरानै हो ।
अनि यो कसरी विधिसम्मत भएन ?
संसद र राष्ट्रपति कार्यालय जस्ता देशका दुई शक्ति केन्द्रहरुको टकरावले क्षति गर्नेबाहेक अर्को उपलब्धि त के होला र, होइन ?
टकराव, मनमुटाव, पूर्वाग्रह केही पनि छैन सभामुखको रुपमा । व्यक्तिगतरुपमा पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग मेरो राम्रै छ ।
कुरा यत्ति हो कि हामीले गरेको विधिसम्मत ढंगले गरेको काम सम्पन्न गर्न के कारणले ढिलाई भइरहेको हो ? त्यो काम समयमै गरिदिए सहज हुन्थ्यो भन्ने मात्र हो ।
सतहमा सभामुख र राष्ट्रपति भिडेजस्तो देखिए पनि भित्रिरुपमा कांग्रेस र एमालेको संघर्ष हो भन्छन नि ? राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको पदावधि सकिँदै गर्दा राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि अध्यक्ष कांग्रेसको पोल्टामा जाने भयले तपाँईले त्यसअघि नै सिफारिस गरिदिनुभयो । अनि निर्वाचनपछि आफ्नो कोटामा अध्यक्ष आउने आशाले अहिले महासचिवको नियुक्ति कांग्रेसले रोकिदियो । कुरा यहि होइन ?
दलहरुले के गर्छन ? उनीहरुलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा दलहरुको हो । तर पद रिक्त भइसकेपछि व्यवस्था अनुसार राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र मैले विधिसंगत ढंगले सिफारिस गरिएको हो ।
पछि को आउला ? चुनावपछि के समिकरण हुन्छ ? भन्ने कुरासँग यसको कुनै साइनो छैन ।
संसदले एक वर्षमा एउटा कानून मात्र बनायो । यसलाई ठिक काम गरेको भनेर कसरी मान्ने ? कार्यतालिकै बनाएर काम सक्नुपर्ने होइन र ? संसदकाे नेता भएका हिसावले यसको नेतृत्व यहाँले गर्नुपर्ने होइन र ?
कार्यतालिका बनाएर संसदल काम गर्नुपर्यो र त्यसको नेतृत्व सभामुखले गर्नुपर्यो भन्ने कुरा सर्वथा उचित छ । मैले यसबारे दल र सरोकारवालाहरुसँग पनि छलफल गरेको छु ।
तर संसद र सरकारको कार्ययोजनामा तालमेल मिलाउनुपर्छ । हामीकहाँ राजनीतिक संस्कार र समन्वय कति छ भन्ने हो । शैली र तालमेल मिलाएर यसरी काम गर्न सकिन्छ ।
अब चार वर्ष संसदमा कसरी काम हुन्छ । के छ योजना ?
कार्य त अलि लामै हुन्छ । तसर्थ तत्काल गर्नुपर्नै काम चाहिँ गर्नुपर्छ । यति विधेयक आए, आउन बाँकी विधेयक यति । अहिले सक्नुपर्ने विधेयक यति भनेर काम चाहिँ गर्नुपर्छ ।
अहिलेको फ्रि स्टाइल राम्रो होइन । संसद र समितिले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिन्छ ।
उनीहरुले जवाफ र कार्यसम्पादनको प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्छन । तर त्यो पुरा भए नभएको रेकर्ड कहिँ रहँदैन ।
संसद र समितिमा फेरि आएर काम सम्पन्न भए नभएको जानकारी गराउनुपर्दैन ?
निगरानी पनि संसद र समितिहरुले नै गर्ने हो । अनुसन्धान गर्ने, फाइन्डिङ्स गर्ने सम्बन्धमा हाम्रा केहि सिमाहरु छन, तर यसमा हामी जानैपर्छ ।
संसद भनेको सरकार बनाउने र गिराउने ठाउँ हो । त्यसैले सरकारलाई बलियो बनाएर लैजाने काम पनि संसदकै हो ।
तर संसदमा रहेर नीति निर्माणमा जुट्नुपर्ने दलहरु मिशन ८४ भन्दै अर्को चुनावमा केन्द्रित हुन थालिसके ।
सभामुखका रुपमा तपाईले यसलाई रोक्न मिल्दैन ?
संसद र मिशन ८४ बीच के सम्बन्ध छ । दलहरुको गतिविधको कुरा उनीहरुको कुरा हो । संसदले संसदकै भूमिकामा काम गरिरहेकै छ ।
यसमा संसदीय दृष्टिकोणले धेरै चिन्ता लिइरहनुपर्ने जस्तो लाग्दैन ।
