काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले एक महिनाभित्र उपभोक्ता अदालत गठन हुने घोषणा गरेका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । मन्त्री भण्डारीले उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलाले अहिलेको मिसावट, कृत्रिम अभाव, मूल्य समायोजनका विषयमा धेरै ठुलो प्रभाव पार्ने बताएका छन् ।
उनले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी उपभोक्ता अदालत गठन हुने पनि स्पष्ट पारेका छन् । सरकारले अत्यावश्यक वस्तु अभाव हुन नदिने पनि प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री भण्डारीले अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने सबै खालका विधि अपनाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन् । उनले बजार अनुगमनका लागि सीमित जनशक्ति रहेको उल्लेख गर्दै बजार अनुगमन गर्नुप¥यो भने अन्तरमन्त्रालयको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिएका छन् ।
उनले भने, ‘अहिलेको अत्यावश्यक वस्तु अभावको सन्दर्भमा सरकारले अभाव हुन दिनेछैन । त्यसका लागि सबै खालका विधिहरू अवलम्बन गर्न सरकार तयार छ । अत्यावश्यक वस्तुहरू, चाडबाडलाई केन्द्रित गरेर, विशेष लक्षित गरेर । हुन त चाडबाड भन्दा बाहेक पनि हामी अभाव हुन दिँदैनौँ । जहाँसम्म मिसावट लगायतका कुराहरू छन्, त्यसमा पनि अहिले बजार अनुगमनको प्रश्न, हामीसँग सीमित जनशक्ति छ, एउटा वाणिज्य विभाग छ, सात वटा विभाग सात प्रदेशमा छन् । सीमित कर्मचारीहरू छन् । बजार अनुगमन गर्नुपर्यो भने अन्तरमन्त्रालयको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि अझ पुराना कानुन र कार्यविधिले व्यवस्था गरेका कुरामै टेकेर हामीले अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । आज अनुगमन हुँदै छ भनेर जानु पूर्व नै म्यासेज प्रवाह भइसक्छ, हामीले चाहेको अनुगमन प्रभावकारी हुन पाउँदैन । अनुगमनको पक्षलाई अझ कसरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो रु यसलाई नयाँ प्रभावकारी बन्न सक्ने गरी रहेका कानुनका कमजोरी सुधार गर्नुपर्नेछ । तपाईँहरू गणना गर्नुस्, आजको एक महिनाभित्र उपभोक्ता अदालत गठन हुनेछ । हामी त्यो उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलाले हाम्रो अहिलेको मिसावट, कृत्रिम अभाव, मूल्य समायोजनका विषयमा धेरै ठुलो प्रभाव पर्छ । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी उपभोक्ता अदालत गठन हुनेछ ।’
उद्योग मन्त्री भण्डारीले आपूर्ति शृङ्खलामा रहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । उनले राजश्व सङ्कलन हुन नसकिरहेको भन्दै अब राज्यले टुलुटुलु हेरेर नबस्ने जिकिर गरेका छन् ।