स्पेस समाचार 
काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलले बुधवारसम्म अन्तिम निस्कर्ष निकाल्ने भएको छ ।
मंगलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यदलका सदस्य एवं गृहमन्त्री रमेश लेखक, महेशकुमार बर्तौला र जनार्दन शर्माबीच विधेयकका विवादित विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले एकाध बुँदाहरु टुंग्याउन बाँकी रहेकाले बुधवार पुनः बैठक बसेर अन्तिम रुप दिने बताए ।
मृतक सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत दिने सम्बन्धी विषयमा उल्लेख गर्नेगरी सकारात्मक रुपमा छलफल भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै सजाय सम्बन्धी केही मापदण्डबारे पनि छलफल भएको छ । द्वन्द्वमा सहभागी भएका पीडितलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, सुरक्षाकर्मीका पीडित परिवारलाई कसरी सम्बोधन भन्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यदलका सदस्य तथा सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावकारी ढंगबाट पीडितलाई केन्द्रमा राखेर टुंग्याउने बताए । संक्रमणकालीन न्यायको विषय सहमतिबाटै टुंगो लगाइने र सोअनुसारको वातावरण बन्दै गएको उनको भनाइ छ । उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशन वा आउँदो अधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी काम अघि बढाइने पनि बताए ।
संसद्को कानून समितिको उपसमितिले तयार पारेको मस्यौदामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय र सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा पनि दलहरूबिच मतभेद छ ।
