स्पेस समाचार 
काठमाडौं । किसानहरु अन्नदाता हुन् । उनीहरु सडकमा होइन, खेतबारीमा हुनुपर्छ, उनिहरुको ममता भान्छा–भान्छामा हुनुपर्छ, उनिहरुको पसिनाको सद्भाव सबैको मन–मनमा हुनुपर्छ ।
राज्यले उनीहरुलाई उपेक्षा होइन उनीहरुवाट अपेक्षा गर्नुपर्छ । विभिन्न अभाव र राज्यको दृष्टिकोणभन्दा टाढा रहेर आफ्नै श्रम र पसिनाले माटो मलिलो बनाएर उत्पादन गरेको तरकारी सडकमा फाल्न पक्कै रहर थिएन ।
चितवनका किसानहरुले आफूले उब्जाएको तरकारी सडकमा फालेर आन्दोलन गरे ।
किसानले बजारमा भारतीय तरकारीले कब्जा जमाएको तर स्वदेशी उत्पादनले बजार तथा मूल्य नपाएको भन्दै तरकारी सडकमा फालेर विरोध प्रदर्शन गरे । त्यसो त यो किसानले गरेको पहिलो आन्दोलन भने होइन । पटक पटक विभिन्न प्रकारका किसान आन्दोलनहरू हुँदै आएका छन् ।
कहिले मल त कहिले मूल्यका लागि किसानहरु लड्दै आएका छन् । जाली तमसुक च्यात्ने, चक्रबृद्धि ब्याजको विरोध, जसको जोत उसको पोत, मोहियानी हक, जमिनको हदबन्दीलगायतका माग राखेर विभिन्न आन्दोलन भएका छन् ।
सुदुर पश्चिममा भिमदत्त पन्तको नेतृत्वको आन्दोलन त जमिनदारका साथै भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध समेत केन्द्रित थियो । नेपालमा मात्रै होइन छिमेकी देश भारतमा पनि किसान आन्दोलनले एक ताका उग्र रुप लिएको थियो ।
किसान आन्दोलनलाई सरकारले सुनुवाइ गरे पश्चात अहिले भारतीय किसानलाई नेपाली किसानको तुलनामा कष्ट कम छ । भारत सरकारले किसानलाई विभिन्न सहुलियत तथा अनुुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
भारतमा सरकारी अनुदानबाट किसानको प्रतिहेक्टर करिब २१ प्रतिशत आम्दानी हुने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
अहिले भारतबाट मात्रै नेपाली तरकारी बजार कालीमाटिमा बर्षेनी ४१ प्रतिशत तरकारी आयात हुन्छ । किसानहरु राज्यको उपेक्षामा परेको परीणाम जिडिपीमा कृषिको योगदान घट्दै गएकोमा देखिन्छ ।
दश बर्ष अघि जिडिपीमा कृषिको योगदान झण्डै ३१ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसयता कृषि क्षेत्रमा योगदान घट्दो क्रममा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा जिडिपीमा कृषिको योगदान घटेर २३ दशमलब ९५ प्रतिशत रहेको छ । यो पछिल्लो १० वर्षयताकै कम हो । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर दुई दशमलव २३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
रासायनिक मल र बजारीकरणको अभाव, पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुदा र कृषि अनुदानको चरम दुरुपयोगलगायतका कारण कृषि उत्पादनमा कमी हुँदै आएको छ । किसानले आफ्नै लागतमा फलाएको उत्पादित वस्तुले पनि बजार पाउदैनन् ।
बजारमा भारतिय तरकारी छ्याप्छ्याप्ती छ तर नेपाली तरकारीले बजार अभावमा कुहिनु पर्ने अवस्था छ । यसर्थ किसानहरु आन्दोलित छन् । त्यसैले नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर किसानका समस्या र माग सम्बोधन गर्न सरकार चनाखो हुनैपर्छ ।
