स्पेस समाचार 
काठमाडौं –विश्वभर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको लहर चलेका बेला सरकारले नीति ल्याएर वैकल्पिक उर्जा उत्पादन र निर्यातको ढोका खोलेको छ । विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले हाइड्रोजनका लागि आवश्यक पर्ने पानी र बिजुली नेपालमा पर्याप्त भएकाले यसको उत्पादन सम्भाव्यता उच्च छ ।
प्रारम्भीक अध्ययनले वर्षायाममा बचत हुने बिजुलीबाट मात्रै ३ लाख ५० हजार मेट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन हुन सक्ने देखाएको छ । यो अवस्थामा सरकारले नीति ल्याउनु सकारात्मक भएको भन्दै तत्काल यसको उत्पादन सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली तर्जुमा मापदण्ड निर्माण गर्न सरोकारवालाहरुको माग छ ।
सरकारले नीतिमा समावेश गरेको यो कार्ययोजनाहरुका लागि आवश्यक कानूनी र संस्थागत संरचना कहिलेसम्म बनाइसक्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छैन । दिने भनिकएको छुट र सुविधा कुन अनुपातमा पाउने हो भन्नेबारे सरकारले स्पष्टता नल्याउँदा सम्म यो केबल घोषणामा मात्रै सिमित हुने देखिन्छ ।
विश्वबजारलाई आधार मान्दा यसको उत्पादन लागत प्रतिकेजी करिब ६ डलर छ । जलविद्युत उत्पादन बढ्दै जाँदा अन्य देशको तुलनामा नेपालमा यसको लागत केही कम पर्ने अनुमान छ । विश्वव्यापी रुपमै भविष्यको उर्जाको रुपमा लिइएको ग्रीन हाइड्रोजन नेपालमा उत्पादन सम्भाव्यता प्रबल रहेकाले सरकारले यसको उत्पादन र निर्यातमा लगानी आकर्षित गर्न तत्काल कानूनी र संरचनागत सहजता ल्याउन जरुरी छ ।
नेपालमा हरित हाइड्रोजनको प्रवद्र्धनमा नीतिको प्रभावकारिता र सफलता सुनिश्चित गर्न धेरै प्रमुख क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।
स्पष्ट लक्ष्य र उद्देश्यको अभाव
नीतिगत दस्तावेजमा विशेष लक्ष्य र उद्देश्यहरू स्पष्ट गरिएको छैन । अर्थपूर्ण प्रगति गर्न र सफलताको मापन गर्न, स्पष्ट र मात्रात्मक लक्ष्य खोज्न अत्यावश्यक छ । यसमा उत्पादन लक्ष्य, कार्बन उत्सर्जनमा कमी र विभिन्न क्षेत्रहरूमा हरित हाइड्रोजनको एकीकरणको प्रतिशत समावेश हुनुपर्दछ । समयबद्ध लक्ष्यहरू निर्धारण गर्नाले संरचित दृष्टिकोण प्रदान गर्नेछ र उत्तरदायित्व बढाउँछ ।
विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको समावेशीकरण
यो नीति विशेष गरी हरित हाइड्रोजन उत्पादनको लागि जलविद्युतमा केन्द्रित छ, सौर्य र हावा जस्ता अन्य आशाजनक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूलाई बेवास्ता गरिएको देखिएको छ । हरित हाइड्रोजनमा नवीकरणीय ऊर्जाको मिश्रण निकै आवश्यक छ । सरकारले ल्याएको हरित हाइड्रोजन नीतिलाई नवीकरणीय स्रोतहरूको व्यापक दायरा समेट्नुपर्छ । ताकि एक बलियो र दिगो हरित हाइड्रोजन क्षेत्र सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
प्रतिवेदन बनाउन र अनुगमनमा चुनौती
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले मात्रै प्रतिवेदन तयार पार्ने र अनुगमन गर्दा पारदर्शिताका प्रश्न मात्र उठ्देनन, दक्षतामा पनि शंका हुन्छ । तसर्थ प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत हुने गरि अनुगमनको जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ । यसले हरित हाइड्रोजनको नेपाली सम्भाव्यतालाई बलियो बनाउँदै लैजाने छ ।
प्रोत्साहन, छुट र सरकारी सहयोगमा अस्पष्टता
सरकारले ल्याएको हरित हाइड्रोजन नीतिमा प्रोत्साहन, छुट र सरकारी सहयोगको अभाव छ । हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा संलग्न संस्थाहरूलाई प्रदान गरिने वित्तीय र गैर–वित्तीय प्रोत्साहनहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्छ । यी प्रोत्साहनहरूको घोषणा सम्बन्धित नियम र विनियमहरू मार्फत थप प्रष्ट पारे निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।
माग बढाउने रणनीतिको अभाव
सरकारी नीतिले हरित हाइड्रोजनको मागलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको छैन । हरित हाइड्रोजनको उत्पादन बढाउँदै खरिद गर्ने बजारका लागि परिभाषित रणनीति बनाउनु पर्ने देखिएको छ । सरकारले हरित हाइड्रोजनका लागि बजार सिर्जना गर्ने, उद्योगहरूलाई प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने र बढ्दो माग सुनिश्चित गर्न रणनीति बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सहयोग
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट पाठ सिक्न सक्छ । विशेष गरी भारत, चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशहरूले पाएको अनुभवबाट फाइदा लिन सक्छ । यी राष्ट्रहरू र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँगको सहकार्यले अन्य फाइदा पनि लिन सक्छ ।
कानूनी ढाँचा
सरकारको यो नीतिले हरित हाइड्रोजनसँग सम्बन्धित ऐन, कानून बनाउने उल्लेख गरेको छ, तर अझ विस्तृत कानुनी ढाँचा विकास गर्नुपर्दछ । यसमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन, भण्डारण र यातायातका लागि निर्देशन, प्रक्रिया र मापदण्डहरू समावेश गरिनुपर्छ ।
हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि विशिष्ट योजना
गुणस्तर मापदण्ड र हरित हाइड्रोजनका सुरक्षा नियम अनुपालन सुनिश्चित गर्न र जोखिम कम गर्न प्रष्ट हुन जरुरी छ । हरित हाइड्रोजनका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्दै नियामक निकायको भूमिका स्पष्ट गरिनुपर्छ । साथै, नेपालमा हरित हाइड्रोजन क्षेत्रको दीर्घकालीन रणनीतिक विकासका लागि छिमेकी देशहरूबाट सस्तो गुणस्तरीय उत्पादनहरू रोक्न उपयुक्त मापदण्डहरू प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ ।
वातावरणीय नीतिसँग एकरुपता
हरित हाइड्रोजनसम्बन्धी सरकारी नीतिलाई राष्ट्रिय पर्यावरण नीतिसँग जोड्नुपर्छ । हुनत राष्ट्रिय पर्यावरण नीति २०७६ का कतिपय प्रावधान मेल खान्छ । अब सरकारले हरित हाइड्रोजन नीतिलाई राष्ट्रिय पर्यावरण नीति अन्तर्गत नियन्त्रण, व्यवस्थापन र प्रदुषणको कमीसँग अझ नजिकबाट मिलाउन जरुरी छ । आयोजनालाई सहज बनाउन दिनका लागि दर्ता, अनुमोदन, नविकरण तथा अनुगमनका सुविधाहरु एक विन्दूमार्फत गराउँदा सहज हुन्छ । जस्तो पर्यावरणीय स्वीकृत एउटा मन्त्रालयबाट र उर्जा उत्पादन अर्कोबाट हुँदा काममा झन्झट उत्पन्न हुन्छ । तसर्थ नीतिहरुमा एकरुपता ल्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ ।
सार्वजनिक जानकारी र चेतना
नीतिको सफलताका लागि सार्वजनिक जानकारी दिन अति आवश्यक हुन्छ । हरित हाइड्रोजन उत्पादनको लाभ र संभावित प्रभावहरूबारे नागरिकलाई प्रष्ट जानकारी दिन विशेष अभियान चलाउनुपर्छ । जसले हरित हाइड्रोजन उत्पादनको लाभ र प्रभावबारे नागरिक प्रष्ट हुन्छन, अनि यो उत्पादनको सहजताका लागि समर्थन बढाउन सकिन्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा आर्थिक क्षमता मजबूद बनाउन सकिन्छ ।
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बजेट
सरकारले आफ्नो नीतिमार्फत भविष्यमा हरित हाइड्रोजनसँगै अमोनिया, युरिया, मल र ऊर्जा उत्पादनको पनि लक्ष्य राखेको छ । अब यसका लागि चाहिने बजेट र बजार मूल्य निर्धारण गर्न पनि जरुरी छ ।
क)सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधाराणा अनुसार हरित हाइड्रोजन परियोजना निर्माणका लागि सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्नुपर्छ ।
ख) हरित हाइड्रोजेन मिशनलाई नेपालमा सुरु गर्नका लागि आगामी बजेटमा कम्तिमा दश करोड नेपाली रुपैयाँ छुट्याउनुपर्छ ।
हरित हाइड्रोजेन नीति महत्वपूर्ण कदम हो । यसले मुलुकको आर्थिक हितमा महत्वपूर्ण काम गर्न सक्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उर्जामा यो फलदायी बन्दै जान्छ । तर, गर्नुपर्ने थप सुधारहरु पनि उत्तिकै आवश्यकता छ । अझ वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
