स्पेस समाचार 
काठमाडौं– प्रहरीको तथ्यांक अनुसार नेपालमा दैनिक १ सय वटा सडक दुर्घटना हुन्छन् । अझै यसलाई घण्टामा हिसाब गर्ने हो भने एक घण्टामा ४ वटा सडक दुर्घटना भई रहेका छन् । विश्व बैङ्कले दुई वर्ष अगाडि निकालेको एक प्रतिवेदनमा यसको रोकथामका लागि तत्काल पहल आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार दुर्घटना र हिंसाले प्रत्येक मिनेट आठ जनाभन्दा बढीको ज्यान लिइरहेको छ। १५ देखि २९ वर्षका युवाको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूको मृत्युको सबैभन्दा ठुलो कारण सडक दुर्घटना रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । अर्थात् सडक दुर्घटना युवाहरूको हत्यारा बनेको छ । यो समग्र विश्वको तथ्याङ्क भयो । पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने विश्वको समग्र दुर्घटनाको ग्राफ ओरालो लाग्दै छ । तर विडम्बना नेपालको भने ठिक उल्टो भएको छ । प्रहरीका अनुसार २०७० को दशकमा मात्र झन्डै २ लाख सडक दुर्घटना भयो । ती दुर्घटनामा २० हजार बढीले ज्यान गुमाए भने १ लाख ४० हजार मानिस घाइते भए। नेपाल प्रहरीको पछिल्लो १० वर्षको तथ्याङ्क पल्टाउने हो भने दुर्घटनाको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ। वर्षमा करिब ३ हजार जनाको ज्यान दुर्घटनाका कारण जाने गरेको छ। जुन सङ्ख्या दश बाह्र वर्षअघि करिब १८ सयको हाराहारीमा थियो । त्यस्तै, पछिल्ला वर्षमा ३० हजारभन्दा धेरै सवारीसाधन दुर्घटना हुने गरेका छन्।
हेरौँ कुन वर्षमा कति दुर्घटना भए ? कतिले ज्यान गुमाए ? कति घाइते भए ?
आर्थिक वर्ष २०७६।०७७
जम्मा दुर्घटनाग्रस्त सवारीसाधन-२५ हजार ७ सय ७८
मृत्यु हुनेको सङ्ख्या- २ हजार २ सय ५१ जना
घाइते हुनेको सङ्ख्या-१५ हजार ८ सय ३४ जना
आर्थिक वर्ष २०७७।०७८
जम्मा दुर्घटनाग्रस्त सवारीसाधन-३३ हजार १ सय ३५
मृत्यु हुनेको सङ्ख्या-२ हजार ५ सय जना
घाइते हुनेको सङ्ख्या-२५ हजार ४८ जना
आर्थिक वर्ष २०७८।०७९
जम्मा दुर्घटनाग्रस्त सवारीसाधन-३९ हजार ३ सय ७९
मृत्यु हुनेको सङ्ख्या- २ हजार ८ सय ८३ जना
घाइते हुनेको सङ्ख्या-३३ हजार ४ जना
आर्थिक वर्ष २०७९।०८०
जम्मा दुर्घटनाग्रस्त सवारीसाधन-३७ हजार ३ सय ९२
मृत्यु हुनेको सङ्ख्या -२ हजार ३ सय ६८ जना
घाइते हुनेको सङ्ख्या -३० हजार २ सय २६ जना
आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को जेठसम्म
जम्मा दुर्घटनाग्रस्त सवारीसाधन-३२ हजार ९ सय ९८
मृत्यु हुनेको सङ्ख्या -२ हजार १ सय ९८ जना
घाइते हुनेको सङ्ख्या -२९ हजार ५ सय ७१ जना
आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ देखी गत जेठ मसान्तसम्मको ५ वर्षको अवधिमा
जम्मा दुर्घटनाग्रस्त सवारीसाधन-१ लाख ६८ हजार ६ सय ९२
मृत्यु हुनेको सङ्ख्या -१२ हजार २ सय जना
घाइते हुनेको सङ्ख्या -१ लाख ३३ हजार ६ सय ८३ जना
यो तथ्याङ्क हेर्दा हरेक वर्ष दुर्घटनाको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । सङ सङ्गै मृत्यु हुने र घाइते हुनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ ।
के कारणले बढी रहेको छ सडक दुर्घटना ?
एउटा उदाहरण लिऔँ २०७८ असोज २५ गते दसैँको समयमा कास्कीको घान्द्रुकमा जिप दुर्घटनामा ८ जनाले ज्यान गुमाए । बन्दै गरेको सडक र उकालोमा जिप पछाडि गुडेर तल खसेको प्रहरीको निष्कर्ष थियो । त्यसको अर्को दिन असोज २६ गते मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकामा बस दुर्घटना भयो । दुर्घटनामा मुगुका ३२ जनाको ज्यान गयो। दुर्घटनाको कारण थियो टायर पञ्जर भएर बस अनियन्त्रित हुनु। भिरालो ठाउँ अनि कच्ची बाटो गाडी करिब ४०० मिटर तल खसेको थियो । यी दुई उदाहरणले प्रस्ट पार्छ दुर्घटना के कारणले बढी रहेको छ भन्ने । कतिपय अवस्थामा सवारी चालकको कमजोरी भए पनि अधिकांश दुर्घटना हुनुमा यहाँको सडकको दुरावस्था नै मुख्य कारण बनेको छ । हाम्रो देशमा रहेका सडकको अवस्था यातायातको लागि उपयुक्त छैनन्। सही इन्जिनियरिङ डिजाइन भन्दा पनि आफूखुसी केही सीमित व्यक्तिको लहलहैमा बाटो बनाउने चलन छ । जसले सडक यातायातको लागि होइन कि काल खोज्दै जाने मृत्यु मार्ग बनेको छ ।
स्थानीय निकायले डोजरले सामान्य ट्र्याक बनाएर गाडी चलाइरहेको अवस्था छ । जसलाई कुनै निकायले पनि नियमन गरेको छैन । प्रहरीले दिएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३३ हजारभन्दा बढी सडक दुर्घटना भएका थिए । जसमा सवारीसाधनको अवस्थाका कारण ४६६ दुर्घटना भएको प्रहरीको रेकर्डमा छ भने सडकका अवस्थाका कारण ९०७ वटा दुर्घटना भएका छन्। सडक बनाए वा ट्र्याक खोले नै विकास दिए झैँ गर्ने सरकार र विकास आए झैँ गर्ने जनताका कारण पनि सडकको स्तरोन्नति हुँदैन , अनि दुर्घटनाको सिकार हुनुपर्छ ।
यातायात व्यवस्था ऐनले सञ्चालनमा रहेका प्रत्येक सार्वजनिक सवारीसाधनको तीन–तीन महिनामा फिटनेस परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यातायात व्यवस्था विभागले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। यस्तो ऐन नियमबारे सवारी चालक नै अनविज्ञ छन् । २०७३ माघमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्षमाथिका सार्वजनिक सवारीसाधन २०७४ चैत १ बाट काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। तर, यातायात व्यवस्था विभागसँग देशभरमा २० वर्षमाथिका सार्वजनिक सवारीको यकिन तथ्याङ्क छैन। त्यस्ता सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षणका आधारमा रुट इजाजत नवीकरण हुँदै आएको छ।
सार्वजनिक सवारीसाधनको हकमा १५ वर्ष पूरा भएपछि निजीमा रूपान्तरण गर्न पाउने प्रावधान अनुरूप निजी बनाइएका सवारीसाधनहरू लामो समय सञ्चालन हुने गरेका छन्। यातायात व्यवस्था ऐनले हरेक सवारीसाधन सडकमा चलाउन योग्य भएको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने र मुलुकका हरेक ठाउँमा भेहिकल फिटनेस सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको २०७७र७८ को वार्षिक योजनामा ५ ठाउँमा भेहिकल फिटनेस सेन्टर थप्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर चौधौँ त्रि–वर्षीय योजना २०७३/२०७६ ले सवारी तथा ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारका लागि समग्र यातायात व्यवस्थालाई प्रभावकारी नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने, सात वटा भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टर स्थापना गर्ने, रणनीतिक स्थानहरूमा ट्राफिक सङ्केत चिह्नहरू राख्ने, पुराना सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्नेजस्ता योजना समेटेको थियो ।
उता संयुक्त राष्ट्र सङ्घले २०११ देखि २०२० सम्मका लागि सवारी दुर्घटना कार्य योजना बनाएको थियो, जसमा नेपाल पनि सदस्य थियो। नेपालले २०१३ देखि २०२० सम्ममा नेपालमा सवारी दुर्घटना कम्तीमा ५० प्रतिशत घटाउने योजना बनायो। तर सो समयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने दुर्घटनाको सङ्ख्या ८ हजारबाट बढेर १३ हजारभन्दा बढी पुग्यो र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १८ सयबाट बढेर करिब २८ सय पुग्यो ।
विभिन्न अध्ययनहरूले नेपालमा सवारी दुर्घटनाको प्रमुख कारण चालकको कमजोरीपछि सडकको स्तर, सवारीसाधनको अवस्था, सडक प्रयोगकर्ता, मौसम र दुर्घटनापछिको व्यवस्थापनले भूमिका खेलेको देखाएको छ। प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ। सडक सुरक्षा मुख्य गरी चालक, सवारी साधन र सडकसँग जोडिने विषय हो। तर, यी तीन वटै पाटा चुस्त दुरुस्त छन् वा छैनन् भनेर हेर्ने संयन्त्र र यिनलाई सुयोग्य अवस्थामा राख्ने प्रणाली राज्यले बनाएको छैन।
योजना, डिजाइन, लागत, अपरेसन, मर्मतलगायतका सबै प्रक्रिया पुर्याएर सडक निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सरकारले पालना गरेको देखिँदैन। थोत्रा गाडी, खराब अवस्थाको सडक, त्यसमाथि क्षमताभन्दा बढी यात्रुका कारण नेपालमा ठुला दुर्घटना हुने गरेका छन्। दुर्घटनाले मानवीय क्षति त पुर्याउँछ नै सँगसँगै ठुलो आर्थिक क्षति हुने गरेको छ । रोक्न सकिने मृत्यु रोक्न नसक्नुलाई राज्यको गम्भीर लापरबाही हो । सवारी दुर्घटनाको तथ्याङ्क १० वर्षे जनयुद्ध , भूकम्प र कोभिड १९ भन्दा डरलाग्दो रहे पनि यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न राज्यले यथेष्ट प्रयास गर्न सकेको छैन।सरकारको नीति सडकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने नभएर सडक सञ्जाल बढाउनेमा केन्द्रित छ।
