राजकमल सिंह 
जनकपुरधामः साईकल भ्रष्टाचार काण्ड सेलाउन नपाउँदै मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गैरकानुनी रूपमा रकमान्तर गरी स्थानीय तहहरूलाई अनुदान पठाएको तथ्य खुलेको छ ।
वर्षभरी काम तथा प्रगतितर्फ ध्यान नदिने प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिमा आएर बजेट कार्यक्रमको ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा राखिएको ३ अर्ब ३४ करोड २३ लाख ८ हजार ३४१ रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा पठाएको थियो । कानुन, नियम र कार्यविधि मिचेर टुक्रे योजना बनाई अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवको निर्देशनमा वितरण गरेको प्रदेश सभा भित्रै विरोध भएपछि सरकारको आलोचना सुरु भइरहेकाे छ ।
रकमान्तरको क्रममा निकै ठूलो आर्थिक चलखेल भएको अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारी र रकमान्तर भई गएको निकायका कर्मचारीहरू बताउँछन् । बजेटमा ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा कुल बजेटको ११ दशमलव ८१ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ५३ करोड ५७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । पछि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी विनियोजित रकममा चालु तर्फ ६९ करोड ७८ लाख ५ हजार र पुँजीगततर्फ ८५ करोड ९६ साख ९० हजार रुपैयाँ थप गरी ‘अर्थविविध’ शीर्षकमा ७ अर्ब ९ करोड ३२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ पु¥याएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा सुरूमा कम बजेट विनियोजन गरेर पछि ‘अर्थ विविध’ शीर्षकबाट निकासा र रकमान्तर गरी रकम थप गर्ने परिपाटी बजेट सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर गरेको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा पनि अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले टुक्रे योजना बनाएर असार २२ गते सम्ममा विभिन्न मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा रकम पठाएका थिए । कार्यविधि मिचेर गरिएको रकमान्तरको निर्णय पनि अनौठो छ । मन्त्रीको निजी सचिवालयका स्वकीय सचिवले हस्ताक्षर गरेको पत्रको आधारम अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरिदिएको छ । योजना र बजेटको प्रस्ताव आउनुअघि नै पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर गरिदिएको पाइएको छ । कमिसनका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नियमविपरीत योजना छनोट र रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयमाथि आरोप छ ।
प्रतिपक्षी र सत्तारूढ दलका सांसदहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा गरेको रकमान्तर र स्थानीय तहहरूलाई पठाएको अनुदान रकममा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लगाएका थिए । त्यस्तो आरोपपछि प्रदेश सभाले गत असार २६ गते ‘विशेष संसदीय छानबिन समिति’ गठन गरेको हो ।
समितिले छानबिन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छ । बजेट रकमान्तर र अनुदान रकम वितरणमा कानुन उल्लंघन भएको ठहर गर्दै प्रदेश सरकारलाई निर्देशन पनि दिइएको छ । कानुन, नियम र कार्यविधि मिचेर सरकारले रकमान्तर गरेको र स्थानीय तहलाई अनुदान रकम पठाएको प्रकरणमा प्रदेस सरकार दोषि देखिएको विशेष संसदीय छानविन समितिका सदस्य तथा नेकपा एमाले सांसद दिपेन्द्र ठाकुरको तर्क छ ।
तत्कालीन उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री सुनिता यादवको निजी सचिवालयको लेटर हेडमा उनका स्वकीय सचिव रमानन्द यादवले पत्र लेखेर २०७९ चैत १५ गते रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थिए । स्वकीय सचिवले हस्ताक्षर गरेको पत्रकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेको थियो । स्वकीय सचिव यादव मन्त्री यादवकै श्रीमान हुन् ।
यसरी स्वकीय सचिवले अनधिकृत रूपमा निजी सचिवालयको लेटर हेडको प्रयोग गरी पत्र लेख्नु अधिकारको दुरूपयोग गरेको देखिन्छ । साथै सोही पत्रलाई आधार मानी मन्त्रालयले टिप्पणी उठाई ४२ करोड ६० लाख १० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त रकमान्तरमा प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीविपरीत हुने गरी मठ मन्दिर, सामुदायिक भवन, प्रवेशद्वार, कम्पाउन्ड वाल निर्माण कार्यको योजनाहरू भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सिरहा, लहान र रौतहटलाई पठाएको देखिन्छ ।’ करिब ८ करोड रुपैयाँ उक्त असम्बन्धित कार्यालयमा रकमान्तर गरी पठाइएको छ।
रकमान्तरका लागि भौतिक, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले पत्र पठाउनुअघि नै अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको पनि भेटिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले रकमान्तरका लागि चलानी नम्बर १६७० र १६७१ को पत्र २०८० असार १८ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । मन्त्रालयले पत्र आउनुअघि असार १२ गतेकै मितिमा रकमान्तरको निर्णय गरेको संसदीय छानबिन समितिले फेला पारेको छ । शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले समेत असार ५ गते रकमान्तर माग्दै अर्थ मन्त्रालाई पत्र लेखेको थियो । पत्र दर्ता समेत नगरी प्रशासकीय कार्यविधि मिचेर अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ ।
मन्त्रालयले निर्णय प्रक्रियाको सामान्य प्रशासकीय कार्यविधि समेत परिपालना गरेको देखिदैन । यद्यपी, अर्थ मन्त्री संजय यादवले नियम कानूनमै रहेर रकमान्त्तर गरिएको दावी गरेका छन् ।
स्थानीय तहका लागि प्रदेश सरकारले सुरूमा २ अर्ब ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । वर्षान्तसम्ममा अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब १९ करोड ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी १०६ दशमलव १५ प्रतिशतले अनुदान रकम बढाएको थियो । मधेस प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९ अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बचत हुने अनुदान संख्याबाट अपुग हुने संख्यामा रकम सार्दा जम्मा रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदानबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी अनुदानमा रकम सार्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले अनुदान रकम पठाउँदा प्रदेशका सबै स्थानीय तहले सशर्त अनुदानका योजना तथा कार्यक्रम पाउनुपर्छ ।
