सुस्मन विश्वकर्मा 
काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता एवं संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउको घटनापछि अहिले न्यापालिका, प्रहरी र कारागार प्रशासनको आलोचना भइरहेको छ । तथ्य जाँच पनि नगरी एकाएक चौधरी झुठो कागजबाट पक्राउ भएपछि पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । न्यापालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो निकायसँग सम्बन्धित कागजात के एक कर्मचारी मात्रले चाहँदा दुरुपयोग हुन सक्छ ? वा चौधरी पक्राउको पछाडि अन्य कारण पनि लुकेका छन् त ?
रेशम चौधरी पक्राउ पछाडीका ३ कारण :
नम्बर १ : सरकार ढल्न नदिन पावर कोर्ष – सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एकता भएको भए दुवै दल दलका नेताहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने योजना थिए । सरकारलाई समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । ओलीलाई सरकारको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि आलोचना बाहेक केही नपाएको कांग्रेस त्यही विश्वासको मतलाई बाहाना बनाएर सरकारबाट बाहिरिन चाहन्थ्यो । र नयाँ सरकार निर्माणको खेल सुरु हुन्थ्यो । तसर्थ सरकारको आयू लम्ब्याउन जसरी हुन्छ, नाउपा–जनमतको एकता भाड्न अपिहार्य थियो । जुन योजनामा स्वार्थ समूह एक हिसाबले सफल भएको देखिन्छ । यसलाई आधार मान्दा रेशम फक्राउ र एकता बिथोल्न राम्रै पावर कोर्स उच्च तहबाट भएको बुझ्न असहज पक्कै हुदैँन ।
नम्बर २ : शाखा अधिकृत विष्टलाई प्रलोभन – डिल्लीबजार कारागारलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्रमा सर्वोच्चका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले हस्ताक्षर गरेका थिए । विष्ट आफैं पत्र बोकेर पुगेपछि कारागारले सहजै स्वीकार गर्यो । अनि चौधरीलाई पक्राउका लागि प्रहरीको सहयोग माग्यो । चौधरीलाई पक्राउ गरेर सहयोग गरिदिन भन्दै पत्र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुग्यो । कारागारका कर्मचारी पत्र लिएर परिसर पुगेका थिए । परिसर प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारीले डीएसपी प्रह्लाद कार्कीको नेतृत्वमा एउटा टोली चौधरीलाई पक्राउ गर्न कमलादी पठाए । चौधरीलाई पक्राउ गरियो र गाडीमा राखेर डिल्लीबजार कारागार पठाइयो । एकाएक पत्र तयार हुनु र रेशमलाई कर्यापझ्याप पारेर थुनामा पठाइनुले चौधरीलाई फक्राउ गर्न शाखा अधिकृत विष्टलाई आर्थिक प्रलोभन दिइएको पनि हुन्छ । रेशमलाई थुन्न चाहने स्वार्थ समूहले अधिकृत विष्टलाई राम्रै रकम वा अन्य केही प्रलोभनमा पारी यस्तो घटना घटाएको हुनसक्न कानुनका जानकारहरुको दावी छ ।
नम्बर ३ : सर्वोच्चको शाखा अधिकृतको पावर देखाउने नियत – न्यापालिका नै हल्लाउने गरी घटना घटाउने पत्रमा सर्वोच्चका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले हस्ताक्षर गरेका थिए । उनको हालसम्मको पेशागत समिक्षा गर्दा जहाँ गएपनि बबण्डर मच्चाउने स्वभाव थियो । केही न केही अनावश्यक र उट्पट्याङ गर्न चाहेका निष्टले सर्वोच्च अदालतको कर्मचारीको शक्ति देखाउनका लागि पनि त्यस्तो हर्कत गरेको हुन सक्ने स्पष्ट छ ।
पत्र नै आधिकारिक नभए पनि प्रक्रियामा अगाडी बढेपछि सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई छाड्न अर्को पत्र पठायो । सर्वोच्चको अर्को पत्र पुगेपछि नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी रिहा भए । तर एकता कै दिन यस्तो घटना त्यो पनि न्यायालयबाट भएपछी त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । एउटा कर्मचारीले आफ्नो जागिर र सामाजिक प्रतिष्ठा नै धरापमा पारेर यस्तो कदम किन चाल्यो भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । कुनै दबाब वा कुनै योजना बनाएर नै यस्तो घटना घटाईएको त होइन भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ ।
रेशम प्रकरणमा छानबिन त भइरहेको छ । तर यति संवेदनशिल विषयमा अदालत मात्र होइन प्रहरी र कारागार प्रशासन कसरी चुक्यो भन्ने प्रश्नको यथोचित जवाफ कसैसँग पनि छैन । रेशम चर्चित थिए त्यसैले उनको घटनामा ब्रेक भयो । तर पद र शक्तिका आडमा नियत नै राखे कनै साधारण नागकिलाई त्यसरी नै फसाउन सकिने अवस्था रहेछ भन्ने सत्य रेशम पक्राउ प्रकरणले उजागर गरेको छ ।
