काठमाडौं । रेमिट्यान्स देखाएर अर्थतन्त्रको सूचक मजबुद भयो भन्ने सरकारले वैदेशीक रोजगारीमा गएका श्रमिकको सुरक्षामा भने खासै चासो देखाएको छैन । हरेक दिनजसो विमान स्थलमा आउने लास गनेर बसेको सरकार आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि कुटनीतिक पहल गर्न भने चुकेको छ । परदेशमा रोग, भोक, चिन्ता, दर्घटना र हत्याका कारण ज्यान गुमाउनेहरुको तथ्यांक डरलाग्दो छ । तर, श्रमिकको सुरक्षाको पक्षमा भने ध्यान दिइएको छैन
२०६५ सालयता वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाउने नेपालीहरुको संख्या र कारण :
पाकृतिक कारणले ज्यान गुमाउने : ३ हजार ३ सय ९९ जना
कार्यस्थलमा दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउने : २ हजार ५ सय १६ जना
हृदयघातका कारण ज्यान गुमाउने : २ हजार ५ सय ३९ जना
विभिन्न रोगका कारण ज्यान गुमाउने : १ हजार ३ सय २५
आत्महत्या गर्ने : १ हजार ५ सय ५४ जना
हत्या : ७९ जना
कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउने : २ सय ४२ जना
अन्य र कारण नखुलेका : १ हजार ४ सय ३३
मृत्युबारे अनुसन्धान भइरहेको : २ सय २१ जना
तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो १५ वर्षको अवधिमा १३ हजार ६ सय ४२ नेपाली श्रमिकले ज्यान गुमाएका छन् । यो वैदेशिक रोजगार बोर्डमा भएको रेकर्ड मात्र हो । बोर्डका जानकारीमा नआएका मृत्युका घटनाहरु पनि ठूलो संख्यामा रहेको अनुमान छ । डेढ दशकमा ३ हजार २ सय ९९ नेपाली श्रमिकहरु काम कै शिलशिलामा अंगभंग भएका छन् । विदेशमा ज्यान गुमाउनेहरु यो डरलाग्दो तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारीको वैधानिकता र सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
वर्षेनी ७ लाखको दरले डेढ दशकको अवधिमा झण्डै एक करोड नागरिक विदेशिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर धन कमाउने आशमा गएकाहरु बाकसमा फर्किदाँ परिवारको आशा, भरोसा र खुसी सबथोक गुमेको छ । न त जानेहरु नै ढुक्क छन् ।
रेमिट्यान्सले देशको ढुकुटी धानेपनि दीर्घकालिन रुपमा देशको अर्थतन्त्रलाई अपुरणीय क्षति पुर्याइरहेको छ । तर सरकारले भने यी समस्याको समाधान गर्न सकेको छैन । रोजगार उत्पादन दशक, श्रममेला लगायत कयौं अभियान चलाइएपनि उपलब्धी शुन्यप्राय छन् ।
रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र चलाइरहेको छ । तर तीनै रेमिट्यान्स पठाउनेहरुको श्रम र सामाजिक सुरक्षामा कसैको चासो छैन । नेपाली श्रमिकहरुले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका छन् तर देशमा कुर्सीको लडाई मै नेताहरुलाई भ्याइनभ्याई छ । श्रम क्षेत्रका जानकारहरु अनुसार वैदेशिक र आन्तरि रोजगारी दुवैलाई सुरक्षित, मर्यादित प्रभावकारी बनाउन नीतिदेखि थितीसम्म बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ । पूर्व श्रमन्त्रीहरुका अनुसार दुईपक्षीय सम्झौता, विदेशमा नेपालीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभइ जबसम्म श्रमिक पठाइन्छ तबसम्म दुखद घटनाले निरन्तरता पाउँछन ।
देशमा रोजगारीको अभाव छ । भएका सिमित रोजगारहरुमा पनि भनसुन चल्छ । देशमा भएका नीजि रोजगारदाताहरुले श्रम ऐनको पालना नै नगरी श्रमिकको रगत पसिना सोसिरहेका छन् । यस्तो विशम परिस्थिितमा विदेश गएका नेपाली श्रमिकहरु परदेशमा पनि सुरक्षित छैनन् । कहिले के हुने हो भन्ने चिन्ताबाट घरदेशि र परदेशि सधै चिन्तामा बस्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।